ਇਹ ਤੱਥ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੋੜਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਗਿਆ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਨਾ, ਜਿਥੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ, ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Supreme Court
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਵਿਚ ਇਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਛਵੀ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਘੱਟ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ 98 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਰਚ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
Tractor prade
ਜੋ ਕੁੱਝ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਪੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਧਾਰਾ 307 ਤਹਿਤ ਕਤਲ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਜੋਂ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ 167 ਲੋਕ ਜੇਲ ਵਿਚ ਹੋਣ ਤੇ 12 ਕਿਸਾਨ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ, ਜਦ ਸਾਡੇ ਗਰਮ ਖ਼ਿਆਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਇਨਾਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀਆਂ ਵਜੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਦ 80 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਜੰਗਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਕਾਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਸ਼ਤਰੰਜੀ ਚਾਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ।
Red Fort
ਜਦ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਿਸਾਨੀ ਉਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਥੋਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਕ ਕਾਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਕੜ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੇਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਹੀ ‘ਗ਼ਲਤੀ’ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
Red Fort
ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ, ਅਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੰਗੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਹੱਕ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਈ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਅਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ।
ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂਪੁਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
Farmers Protest
ਅੱਜ ਜਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਖਾਂਦੇ, ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ, ਸੰਗਲ ਪਾਈ, ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਅੱਗੇ ‘ਮੁਜਰਮ’ ਬਣੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਗਰਮ ਖ਼ਿਆਲੀ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿਚ ਹੀ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੜਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਜੂਦ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਵਿਚ ਸੱਚ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ।
Farmers Protest
ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਗਵਾ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਕਦ ਤਕ ਟਿਕੈਤ ਦੀਆਂ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਜੋਸ਼ ਭਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੀਆਂ? ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਣੀ ਪਈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਈ।
Mukesh Ambani and Gautam Adani
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀਕਰਨ ਵਲ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਆਈ.ਐਲ.ਓ., ਡਬਲਿਊ.ਟੀ.ਓ. ਵਰਗੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਬਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਛੇਤੀ ਸੁਲਝਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਡੱਟ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕਜੁਟਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵਲੋਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉਤੋਂ ਧਾਰਾ 307 ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਠੱਪਾ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
Farmer organizations
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੱਭ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੋੜਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਗਿਆ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗ਼ਦਾਰੀ ਇਕ ਪਲ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜੇ ਗ਼ਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਕਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਅਪਣੀ ਥਾਂ ਛੱਡ ਦੌੜਦੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ? - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
