ਸਜ਼ਾ, ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਫੌਰੀ ਰੋਕ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਇਕ ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਨ ਰਾਮਾਚੰਦਰ ਗਵਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟਾਈਨ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ : ‘‘ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸ਼ਖ਼ਸ ਹੈ ਇਹ? ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਪੇਤਲੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?’’ ਦਰਅਸਲ, ਬੇਤੁਕੀ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਜੈ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਕਸੂਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਉਸ ਲਈ ‘ਅਹਿਮਕ’ ਤੇ ‘ਬੇਵਕੂਫ਼’ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਵਰਤਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਜੈ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਹਿਮਕਾਨਾ ਕਥਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬੈਠਿਆਂ-ਬਿਠਾਇਆਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੁਨਾਉਣ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਅੱਗੇ ਵਿਜੈ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਕਲੰਕ ਵਜੋਂ ਆਣ ਉੱਭਰੀ ਹੈ।

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਜੈ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਥਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਖ਼ਤਰਨਾਕ’, ‘ਕੈਂਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ’ ਅਤੇ ‘ਸਮਾਜਿਕ ਸੌਹਾਰਦ ਵਿਚ ਦੁਫੇੜ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘‘ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ’’ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਤੁਲ ਸ੍ਰੀਧਰਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਰਾਧਾ ਸ਼ੁਕਲਾ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖ਼ੁਦ-ਬਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨ ਕਰਨਲ ਸੋਫ਼ੀਆ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।

ਦੋਵਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਏਕਤਾ, ਇਕਸੁਰਤਾ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਸੀ ਸਦਭਾਵ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਜੀਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀ ਕਹਿਰ ਢਾਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਆਸਣਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।’’ ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਜੈ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਰਨਲ ਸੋਫ਼ੀਆ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਪਾਸੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਣ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਮਹੂ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਵਿਚ ਇਕ ਜਲਸੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਜੈ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।’’

ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਨਹੀਂ, ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਰਨਲ ਸੋਫ਼ੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿਸ ਮਹਿਲਾ ਵਲ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਨ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵਿਜੈ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫ਼ੋਨ ’ਤੇ ਖਿਚਾਈ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਖਿਚਾਈ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਸਜ਼ਾ, ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ। ਦਰਅਸਲ, ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ-ਵਿਰੋਧੀ ਪਹੁੰਚ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਚੁਣਾਵੀ ਜਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 20 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨਿਰੰਤਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘‘ਸਾਰੇ ਕੌਮੀ ਪੁਆੜਿਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ’’ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਦਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ-ਸੋਚ ਵਿਚਲੀ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵੀ ਰਾਡਾਰ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਹਰ ਅਹਿਮ ਰਾਜਸੀ ਮੌਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਸਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਨਲ ਸੋਫ਼ੀਆ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਤੇ ਵਿੰਗ ਕਮਾਂਡਰ ਵਯੋਮਿਕਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਜਮਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਇਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਸੀ। ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਅਜੇ ਪਾਰਟੀ ਕਾਡਰ ਦੀ ਸੂਝ-ਸੁਹਜ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ।

ਜੇ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਪਲੀ-ਫੈਲੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਅਸਰਦਾਰ ਕਦਮ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਇਕ ਆਸਾਨ ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਕਦਮ ਹੈ : ਵਿਜੈ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।