Editorial: ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

Editorial:  ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਕੂਟਨੀਤਕ ਜੰਗ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ਗਵਾਰ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਛੇ-ਛੇ ਡਿਪਲੋਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਂਟਾਂ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ (ਪੰਜਾਬੀ) ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਹਿੰਸਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਸ਼ਹਿ ਵੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਤਲੋ-ਗਾਰਤ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਵੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜਨੇਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਅਮਲੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਅਮਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਔਟਵਾ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘‘ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕੀਤੀ।

ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।’’ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਰਿਹਾ ਕਿ, ‘‘ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਤਾਂ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਵਿਰੁਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਲੀਡਰ (ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ) ਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਐਨਡੀਪੀ) ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਬਚੇ ਰਹਿਣ ਖ਼ਾਤਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।’’

ਕੂਟਨੀਤਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਜਾਂ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੌਰਾਨ ਤੋਹਮਤਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਹਿੱਤ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਟਕਰਾਅ ਸਮੇਂ ਵੀ ਤਲਖ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ 2018 ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੁਵੱਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਕੜਵਾਹਟ ਵਲ ਵਧਦਾ ਆਇਆ ਹੈ।

ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਉਸ ਫੇਰੀ ਵੇਲੇ ਅਪਣੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨੇਤਾ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ ਜੋ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਤ-ਪੂਰਤੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਰੜਕਦੇ ਆਏ ਸਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਉਸ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਨਿੱਘ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰੁੱਖੇਪਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ਼ ਹੋਰ ਕਰੜਾ ਕਰ ਲਿਆ।

ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਭਾਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਿਆਈ ਭੂਮੀ ’ਤੇ ਹੁਲਾਰਾ ਵਧ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਜੀ-20 ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵੇਲੇ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਲਾਏ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਤਿੱਖਾ ਰਿਹਾ; ਟਰੂਡੋ ਤੋਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਬੂਤ ਦਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹਾਲੇ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕਾਰਨ ਟਕਰਾਅ ਹੁਣ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਭਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਟਰੂਡੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੀ ਦੋ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਉਪ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਮੌਰੀਸਨ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ।

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਾਓਸ ਵਿਚ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਸੀਆਨ ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੁਆ-ਸਲਾਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤਾਅ ਖਾ ਕੇ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਨਵਾਂ ਬਾਣ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ : ਨਿੱਜਰ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਪੰਜ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ‘ਇਜਾਜ਼ਤ’ ਮੰਗ ਕੇ। ਇਹ ‘ਸ਼ੱਕ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਸ਼ਰੀਕ’ ਹੋਣ ਦੀ ਤੋਹਮਤ ਵਾਂਗ ਸੀ।

ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਬ ਤਿੱਖਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਨਿਘਾਰ ਕਿੱਥੇ ਤਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ-ਕੈਨੇਡਿਆਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਤੇ ਬੇਚੈਨ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਪੰਜ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। 18.60 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 9.50 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ 7.70 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਤਲਖ਼ੀ ਇਸ ਵਸੋਂ ਵਰਗ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਦੁਫੇੜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਵਾਲੀ ਹੈ।