ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਰੀਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਝ ਅਹਿਮ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਿਤੇ ਹਨ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਰੀਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਝ ਅਹਿਮ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਿਤੇ ਹਨ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਕਰਨਗੇ। 1. ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. - ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਰੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬੱਲ ਮਿਲੇਗਾ।

Office Of Chief Justice

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਜੱਜ ਕਿਸੇ ਵਖਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ? ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਵਾਂਗ ਅਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮਝ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2011 ਤੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਅਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਹੇ।

SGPC

ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਬਜਟ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਿਸਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਫ਼ੇਲ : ਰਾਫ਼ੇਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਸੇਫ਼ ਨੇ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਤੀ ਹੈ। 'ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।'

Rafele 

ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ। ਪਰ ਹਾਂ ਜੇ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਫ਼ੇਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਰਾਫ਼ੇਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ? ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਕ ਖਿੜਕੀ ਕਿਉਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।

Supreme Court

ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਿਠਾਉਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਸਬਰੀਮਾਲਾ : ਭਾਵੇਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਧਾਰਮਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 'ਤੇ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਬਿਠਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤੀ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾ ਦਿਤੇ ਸਨ।

 Ayodhya case

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਯੋਧਿਆ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਝਗੜਾ ਦੋ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ਼ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਦਾਊਦੀ-ਬੋਹਰਾ ਔਰਤਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੀ। ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ 'ਚ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ? ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਤਲਾਕ ਹੋਵੇ, ਮੰਦਰਾਂ ਵਿਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੀ ਅਬਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾ-ਪੱਖੀ ਰੰਗ ਵਿਖਾ ਦਿਤਾ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਿਤੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਆਪ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਿੰਦੂ-ਸਤਾਨ ਹੈ।  -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ