Editorial: ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੇਠੋਂ ਰੀਂਗ ਰੀਂਗ ਕੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਐਨੇ ਸਖ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ
Three and a half hundred crores of black money has been found from the house of the MP of the opposition party, then think how much black money the MPs of the government party will have!: ਇਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦ ਧੀਰਜ ਸਾਹੂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਸ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਤਜੌਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਇਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਅਪਣੀ ਖੇਡ ਖੇੇਡੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਂਸਦ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਅਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਚਿੱਟਾ ਕਰਵਾ ਲਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੰਬਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁਧ ਈ ਡੀ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਕਦਮ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਏਨਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਝੱਟ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੜੀ ਆਮ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦਾ ਜੋ ਮੇਲ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੀਰਜ ਸਾਹੂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਹਨ ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਣੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਔਖਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਂਸਦ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਕ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਨਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦਾਨ ਵਿਚ ਦਿਤੀ ਰਕਮ ’ਚੋਂ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਆਏਗਾ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ’ਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੇਠੋਂ ਰੀਂਗ ਰੀਂਗ ਕੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਐਨੇ ਸਖ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੁਲੀਆ ਬਦਲ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਚਿਹਰਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੁਣ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਤੇ ਦਰਜ ਅੰਕੜੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਕਾਲਾ ਧਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਇਹ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ?
ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਕਰੋੜ ਜੇ ਉਸ ਸਾਂਸਦ ਕੋਲੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੋਅਬਦਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਟੀਐਮਸੀ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਿਚ ਪਿਸ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਦਬਾਅ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨਾ ਇਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਜਦ ਜੀਐਸਟੀ ਭਰਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਕਰੋੜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਢਿਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਅਸੀ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਾਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
