ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਮਾਲੀਅਤ 824.9 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ।
ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤਿਮਾਹੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਇਕ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਅੱਗਰਵਾਲ ਵਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਨੇ 2.44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਵਾਧਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਉਪਰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿਸੂਲ (ਟੈਰਿਫਸ) ਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ।
ਇਸੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀਅਤ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 634.26 ਅਰਬ ਡਾਲਰਾਂ ’ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ। ਭਾਵੇਂ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਦਰ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਸੁਸਤੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 1.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਧਾ ਵੀ ਇਕ ਖ਼ੁਸ਼ਨੁਮਾ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਭਰੋਸੇ ਸਦਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ 850 ਅਰਬ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਲਾਨਾ ਟੀਚਾ ਮਾਰਚ 2026 ਤਕ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਮਾਲੀਅਤ 824.9 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਰੁਝਾਨ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਤੇ ਏਸ਼ਿਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵਿਚ ਵੀ। ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂ.ਏ.ਈ.) ਵਲ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਧਣਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਗੱਸਤ 2025 ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲ ਕੁਲ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿਚ 1.86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਦਰਾਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਗਹਿਣੇ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਵਲ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿਚ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 6.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 8.3% ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਅਮਰੀਕੀ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਖੋਜਣ ਵਰਗੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਪੇਨ, ਚੀਨ, ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਤੇ ਯੂ.ਏ.ਈ. ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਪੇਰੂ ਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਰਗੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਲਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਪੇਨ ਵਲ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿਚ 53.33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਅਨਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਫ਼ੀ, ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ, ਪੋਲਟਰੀ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਇਕਲੈਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ਸ ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਝੀਂਗਿਆ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾੜਾ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਭਰਵੇਂ ਇਜ਼ਾਫ਼ੇ ਨੇ ਮੇਟ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਅਮਰੀਕੀ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ਸ ਕਾਰਨ ਉੱਭਰੀ ਬੇਚੈਨੀ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇੰਜ ਹੀ, 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਰਾਮਦੀ ਮਹਿਸੂਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਰਾਂ (ਟੈਕਸਟਾਈਲਜ਼) ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਚੀ ਰਹਿਣੀ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤੌਖ਼ਲੇ ਤੇ ਸ਼ੰਕੇ-ਸੰਸੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕੀ ਧੌਂਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਝੁਕਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਥਾਂ ਅਵਸਰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਬਦਲਵੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਖੋਜਣ ਵਲ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਣ। ਇਹ ਸਲਾਹ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ।
ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਸਥਿਤੀ ਧੁੰਦਲਕੇ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਦਲੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਤੀਜੇ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਈ.ਯੂ.) ਦਰਮਿਆਨ ‘ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੌਦਾ’ (ਟਰੇਡ ਡੀਲ) 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਧੰਦਾ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਯਕੀਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਰਲੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
