ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਜਿਸ ਵਲ ਰਵਾਇਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਦਿਤਾ
Lok Sabha elections 2024: ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਅਪਣੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ ਜੋ X (ਟਵਿਟਰ) ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਲੜੀ ਗਈ।
ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਜਿਸ ਵਲ ਰਵਾਇਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਦਿਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਫੈਲੇਗੀ ਪਰ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 3S4S ਲੋਕਨੀਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਸਰਵੇਖਣ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਕਾਰ ਦਿਤਾ ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਾ ਪੁਛਿਆ। ਲੋਕ-ਨੀਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ 17 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ 28 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ’ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜੇ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੋਕ-ਰਾਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਜੇ ਨਿਜੀ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਪਣੇ ਅਧੀਨ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸ਼ੰਕਾ ਏਨਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਵਾਮ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੇਪਰ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਾਂਗ ਵੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਛੇੜਛਾੜ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਈਵੀਐਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪ ਈਵੀਐਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ’ਤੇ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਤੋੜ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵੀਡੀਉ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਾਹਰ ਈਵੀਐਮ, ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਵਿਚ ਛੇੜਛਾੜ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਵਿਚ 15 ਦਿਨ ਹੋਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਜਿਥੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਨਿਰਜਿੰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਜੇ 15 ਦਿਨ ਹੋਰ ਇਸ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਗਿਣਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੋੜ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ?
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ ਅਪਣੀ ਵੋਟ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਸਾਇਆ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਆਂਗੇ? ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡਾ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਨਾਮ ਵਖਰਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੰਕੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅੰਤਮ ਸੁਣਵਾਈ ਸਿੱਧ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਆਸਾਨ ਰਸਤਾ ਚੁਣੇਗੀ ਜਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਛਵੀ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਔਕੜ ਨੂੰ ਝੇਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਏਗੀ।
- ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
(For more Punjabi news apart from What will the Supreme Court judge about the accurate and reliable counting of votes?, stay tuned to Rozana Spokesman)
