ਚੀਨੀ ਮਾਲ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Editorial:  ਚੀਨੀ ਮਾਲ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਤਕ ਦਰਸਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ 113.45 ਅਰਬ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀਅਤ ਦੀਆਂ ਚੀਨੀ ਵਸਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੁੱਜੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ਨੇ 11.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਦਰ 25 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ।

ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਚੀਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਆਮਦ ਉਪਰ ਲਾਏ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਮਹਿਸੂਲਾਂ (ਟੈਰਿਫ਼ਸ) ਕਾਰਨ ਚੀਨੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਡੰਪ ਕਰਨੇ ਵਾਜਬ ਸਮਝੇ। ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਡੰਪ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਟਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਦਰਾਮਦਾਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਚੀਨ ਵਲ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਵਾਲਾ ਰੁਝਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਸਲਨ, ਸਾਲ 2024-25 ਚੀਨ ਵਲ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਾਂ 14.25 ਅਰਬ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਰਕਮ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ (17.7 ਅਰਬ ਡਾਲਰਾਂ) ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, 2013-14 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਵਲ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿਚ 11.52 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਇਜ਼ਾਫ਼ੇ ਦੀ ਦਰ 25 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਮਹਿਸੂਲ ਦਰਾਂ (ਟੈਰਿਫ਼ਸ) ਵਿਚ ਭਰਵਾਂ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਤਪਾਦ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਗਵਾਉਣੇ ਤੇ ਸਟਾਕ ਕਰਨੇ ਵਾਜਬ ਸਮਝੇ।

ਇਸੇ ਸਦਕਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿਚ ਭਰਵਾਂ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਵਪਾਰਕ ਤਵਾਜ਼ਨ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਦਿਤਾ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਹ ਤਵਾਜ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੈ ਭਾਵ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵੱਧ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਸਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੰਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ‘ਵਪਾਰਕ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ’ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਤਵਾਜ਼ਨ 9:1 ਦੇ ਚੀਨ-ਪੱਖੀ ਅਨੁਪਾਤ ਵਾਲਾ ਹੈ: ਭਾਵ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਪਾਸੋਂ ਜਿੰਨੀ ਮਾਲੀਅਤ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ਚੀਨ ਕੋਲ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਇਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੋ ਚੀਨ ਤੋਂ ਮਾਲ ਨਾ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਵੇ।

ਦਰਅਸਲ, ਸਨਅਤੀ ਉਤਪਾਦਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਠ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਲ-ਪੁਰਜ਼ੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿ ਉਥੋਂ ਖ਼ਰੀਦਣੇ ਸਸਤੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਲ-ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਉਤਪਾਦ ਵੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਗਤ ਲਈ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਤੇ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਇਕ ਪ੍ਰੇਰਕਾਂ ਵਾਲੀ ਪੀ.ਐਲ.ਆਈ ਸਕੀਮ ਇਸੇ ਉੱਦਮ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰ ਵੀ ਅਪਣੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ੁਦ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹਿੱਸੇ-ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ‘ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਠੱਪੇ ਲਾ ਕੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੀ ਇਹ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹ ਨਹੀਂ? ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਉਤਪਾਦਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਮਾਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਉੱਥੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਢੁਕਵੇਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੇ। ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੁਰਜੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੁਰਜੀਤੀ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ।