ਅੱਜ ਅਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ
ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ, ਏਕਤਾ ਦੇ ਧਾਗੇ ਵਿਚ ਪਰੁੱਚੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਨਿਜੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ਣਾ ਤੇ ਉਲੀਕਣਾ ਸੀ, ਉਥੇ ਉਹ ਬਸ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਣੀ ਜਿੱਤ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਸਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਬਣੇ ਕੁੱਝ ਨਵੇਂ ਲੀਡਰਾਂ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਚਾਅ ਅੰਗੜਾਈਆਂ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ।
Farmers Protest
ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਮੱਲ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪਾਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਜਿਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਲ ਦੁਨੀਆਂ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਅ ਕਾਰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਅੱਜ ਅਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਲੋਕ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੈਂਦੀ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ।
PM Modi
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਕਦਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹਾਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਗਲੀ ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਇਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਖੜਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਡੇਰਾ ਲਾਉਣਗੇ?
ਇਕ ਠੋਸ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਜੇ ਬੜਾ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੱਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਗਲੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇਕ ਐਨਰਜੀ ਤੇ ਫ਼ੂਡ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ- ਭਾਰਤ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਆਰਥਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਜ਼ਮੀਨ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਪਾਵੇਗਾ, ਅਰਬ ਤੇਲ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇਣਗੇ।
Farmers Protest
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫ਼ੂਡ ਪਾਰਕ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਊਰਜਾ ਪਾਰਕਾਂ। ਇਥੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੱਭ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਉਹ ਅਪਣੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ 750 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਲ ਗਏ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰੁਝ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਤੇ ਬਰੀਕੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ‘ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ’ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਕਢਦੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਉਂਦੇ। ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਖਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਅਸਲ ਚਾਲਾਂ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤੇ ਲੀਡਰੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਅਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਪਚਾਪ ਮਾਤ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ।
-ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
