21 ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ।
Editorial: ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਮੰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜੁਆਨ ਅਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਉਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿਤਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ।
ਅੱਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੱਪੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹੰਝੂ ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਬੌਛਾੜ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਆਖ਼ਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖੋਹ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਹਟਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ।
ਅੱਜ ਜੋ ਹਿੰਸਕ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਕਰ ਕੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਛੇ ਕਿਸਾਨ ਗ਼ਾਇਬ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਜਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਇਹ ਸੱਭ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਖੜੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਲ ਜਾਣੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਆਮਤ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ?
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਪਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਯੂਪੀਏ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਇਹੀ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਣ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਕਮ ਪਿਛਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮਾੜੇ ਹਨ? ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਵਿਹਲੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਸਰਕਾਰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ 500 ਰੁ. ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਾਹਤ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਜਦ ਉਹ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰ ਪੱਛਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਚੁਕਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਣੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਕਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰੇ ਹਨ। ਪੋਲੈਂਡ, ਫ਼ਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਾਂਗ ਜੰਗ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਬਣ ਕੇ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਣਨਾ ਸਹੀ ਲਗਦਾ ਹੈ।
21 ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਵਾਂਗ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਭੁਗਤਣਗੇ। ਪਰ ਕੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ 25 ਰੁ. ਦੇ ਵਾਧੇ ਪਿਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ? ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਹੀ ਲਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਰਥੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਨੌਜੁਆਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਹੈ?
- ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ Whatsapp Broadcast Channel ਨਾਲ ਜੁੜੋ।
