ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਖ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਮਦਦ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ‘ਲਾਭ’ ਵੇਖ ਕੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਅਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਕਫ਼ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਆਮ, ਸਾਧਾਰਣ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਵਰਗੀਆਂ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਪਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ 10-10 ਘੰਟੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਤਾਰਾਂ ਲਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਕਈ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ ’ਤੇ 10-10 ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਚਿਤਾ ਵਿਚ ਅੰਤਮ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

corona case

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਣ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਬੇ-ਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਸਤ ਹੈ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਕਈ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵੰਡ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਿਕ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਫੁੱਟ ਪਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਨੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿਪਣੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਭਾਵੇਂ ਚੋਰੀ ਕਰੇ, ਡਕੈਤੀ ਕਰੇ ਜਾਂ ਭੀਖ ਮੰਗੇ ਪਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

Oxygen Cylinders

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਜੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਕੰਮ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਖ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਮਦਦ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ‘ਲਾਭ’ ਵੇਖ ਕੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਣੂ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪੈਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦ ਅਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀਅ ਤੜਫ ਤੜਫ਼ ਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਆਹ ਕਾਰਜਾਂ ਮੌਕੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਕੜੇ ਵਧੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਨਤਾ ਵੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵਈਆ ਅਪਣਾਉਣਗੇ, ਘਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜੀਅ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।

Oxygen Cylinders

ਰਹੀ ਗੱਲ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਰ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕਈ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਹ ਉਦਯੋਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਖੁਲ੍ਹਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਐਸੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਐੈਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਬਾਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੜਫਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹ ਖਿਚ ਕੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ?

Coronavirus

ਇਹ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਆਮ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਹਰ ਇਕ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਕ ਵਖਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਝ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਖਰੀ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੀ ਪਿਛਾਂਹ-ਖਿਚੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵਲ ਝੁਕਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹਮਰਦਰਦੀ ਨਾਲ ਅਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਭਾਗ ਕਦੇ ਬਣਾ ਵੀ ਸਕੇਗੀ।                               - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ