Editorial: ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ।

Editorial:  ਲੱਦਾਖ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (ਐਲ.ਏ.ਸੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਸ਼ਤ ਸਬੰਧੀ ਚੀਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਚਾਰ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਰਹੱਦੀ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਲੱਦਾਖ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਦੈਪਸੈਂਗ ਪਲੇਨਜ਼ ਅਤੇ ਡੈਮਚੌਕ ਪਰਬਤੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸਾਲ 2020 ਵਾਲੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਲ ਪਰਤ ਜਾਣਗੀਆਂ।

2020 ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਲੱਦਾਖ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ - ਦੈਪਸੈਂਗ, ਗਲਵਾਨ ਤੇ ਗੋਗਰਾ ਵਿਚ ਐਲ.ਏ.ਸੀ. ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸੇ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਗਲਵਾਨ ਉਚਾਈਆਂ ’ਤੇ ਹੋਈ ਹੱਥੋਪਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਕਰਨਲ ਸਮੇਤ 20 ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਚੀਨ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਪਣੇ ਪਾਸੇ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਾਰ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਹੱਦੀ ਗਸ਼ਤ ਲਾਠੀਬਰਦਾਰ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਆਤਿਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ।

ਗਲਵਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਮੌਤਾਂ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀ, ਉਚਾਈਆਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਉਲਝੇ ਸਨ ਅਤੇ ਚੀਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਪਥਰਾਓ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਵਹਿੰਦੇ ਬਰਫ਼ਾਨੀ ਨਾਲੇ ਵਿਚ ਜਾ ਡਿੱਗੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੁਖਾਂਤ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਡੈਮਚੌਕ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ’ਤੇ ਚੀਨੀ ਪਾਸੇ ਵਲ ਜਾ ਮੋਰਚੇ ਮੱਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਚੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਗਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ। 

ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 280 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਹ-ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਐਲ.ਏ.ਸੀ. ਦੇ ਉਚੇਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੌਜੀ ਨਫ਼ਰੀ ਅਮੂਮਨ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਫ਼ਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਫ਼ੌਜੀ ਨਫ਼ਰੀ ਘਟਾਉਣੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਦਸਤੇ ਦੈਪਸੈਂਗ ਪਲੇਨਜ਼ ਵਿਚ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਗਸ਼ਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਮਚੌਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਚਾਰਡਿੰਗ ਨਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਗਸ਼ਤ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। 12000 ਤੋਂ 17000 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹਰ ਅਹਿਮ ਥਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨੇ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣਿਆ। ਇਕ ਹੋਰ ਖ਼ੁਸ਼ਗਵਾਰ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੱਦਾਖ ਵਾਂਗ ਅਰੁਣਾਂਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾਜ਼ੁਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠ ਨਾ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵੀ ਦੁਵੱਲੀ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਐਲ.ਏ.ਸੀ. ’ਤੇ ਗਸ਼ਤ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਾਜ਼ਾਨ (ਰੂਸ) ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰੇ ਚੜਿ੍ਹਆ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰੂਸ, ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਲਮੇਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਜੂਦ ਵਿਚ ਆਏ ਸੰਗਠਨ ‘ਬ੍ਰਿਕਸ’ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੁਣ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਜ਼ਾਨ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਗਸ਼ਤ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਦੁਵੱਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚ ਉਭਰੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਸਿਲਵਟਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਦਰਕਿਨਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਚੀਨ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ; ਉਸ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਅਸੂਲਪ੍ਰਸਤੀ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਜਾਂ ਉਪਭਾਵੁਕਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ।

ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹਤਿਆਤ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਅਪਣੀਆਂ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਚੀਨ, ਹੁਣ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਖ਼ੁਦ ਨਹੀਂ ਆਰੰਭ ਕਰਦਾ।