ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਕ ਆਖ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਸਣੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਜਾਤ ਆਧਾਰਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਕ ਆਖ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
Tejashwi Yadav
ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਾਤ ਆਧਾਰਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਸਕਣਗੀਆਂ? ਇਹ ਮੰਗ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਬਿਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਠੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਸੋਚ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਹੈ। ਇਹੀ ਮੰਗ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
nitish kumar
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤ ਆਧਾਰਤ ਸਿਆਸਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਸਿਆਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਜਾਤ ਕਾਫ਼ੀ ਭਾਰੂ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਜਾਤ-ਆਧਾਰਤ ਵਾਲੇ ਅਰਬੇ ਖਰਬੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਗ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਾਤ ਆਧਾਰਤ ਸਿਆਸਤ ਕਾਰਨ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਵੀ ਫੈਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਤਬਕੇ ਦੀ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ।
Covid-19
ਸਿਖਿਆ ਦੀ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਲਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵਰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਸਫ਼ਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਬਿਹਾਰ ਮਾਡਲ ਉਤੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਆਧਾਰਤ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੀ ਹਨ।
The Census
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਾਤ ਪਾਤ, ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਤੇ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤਕਰੀਬਨ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਨਵੀਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਰਥਕ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਮਨਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੁਰਸੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਅਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ।
oxygen
ਜਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ। ਇਕ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜੋ ਅਮੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਵਰਗੇ ਕੁੱਝ ਚੰਗੇ ਯਤਨ ਹੋਰਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਹੋਏ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਜਾਤ ਦੇਖੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰਖਦੇ ਸਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜਦ ਤਕ ਨਹੀਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹਰ ਜਾਤ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਰ ਔਖੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਣ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਪੜਿ੍ਹਆ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਇਕ ਭਿਖਾਰੀ ਵਾਂਗ ਕੁੱਝ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੰਡ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਦਰਾੜਾਂ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
-ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
