20 ਸਾਲ ਦੀ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨੇ ਅਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ 17 ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਪੱਥਰ ਉਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਮਾਰਿਆ...
20 ਸਾਲ ਦੀ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨੇ ਅਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ 17 ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਪੱਥਰ ਉਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਚੀਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਪਣਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਗਰਭਵਤੀ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ 11 ਵਾਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਸਮ ਚੀਰਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ 17 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਨਿਆਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?
ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ '84 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ 35 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਈ ਰੱਖ ਕੇ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੁਕੜਾ, ਅਦਾਲਤ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆਂਦਾ। ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਸ਼ੇਖ਼ ਨੇ ਬੈਸਟ ਬੇਕਰੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਿਚ 2002 ਦਾ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਜੇਤੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਕ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੇਤੂਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹਨ ਉਹ ਕਿੱਸੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਕ ਕੌਮ ਦੀ ਅਸਮਤ ਰੋਲਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫ਼ਿਰਕੂ ਭੀੜਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅੰਜਾਮ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਾਂਗ ਬਿਖਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸੂਰਜ ਬੜੇ ਘੱਟ ਨਸੀਬ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕੁੱਝ ਹਿੰਮਤੀ ਲੋਕ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੰਗੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਨਮੂਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹਨ ਜੋ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਅਪਣੇ ਸਬਰ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜੇਤੂਆਂ ਪਿੱਛੇ ਦੋਗਲੀ ਸਿਆਸਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜੋ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੌੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਪਣੀ ਚੜ੍ਹਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਦੋਗਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸੋਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਦਾ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਚੀਰ-ਫ਼ਾੜ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਸਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਸਿਖਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੂਹ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਬ ਉਠਦੀ? ਅੱਜ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਭੀੜਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਗਊ ਰਖਿਆ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸੀਟ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ, ਅੱਗਾਂ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਅਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਚੀਰ-ਫਾੜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਅਪਣੀ ਛਾਪ ਪੱਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਰ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ, ਅਪਣੇ ਨਾਂ ਅੱਗੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਤਾਕਤ ਸੰਭਾਲੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੀ ਹਿੰਸਾ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਕ ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਾਧਵੀ ਪਰੱਗਿਆ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸਮਰੱਥ ਆਖਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਪਰੱਗਿਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਰ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ, ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ, ਇਸ਼ਰਤ ਜਹਾਨ ਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ? ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸਰਹੱਦ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਤਿਵਾਦ, ਹਿੰਸਾ, ਕਤਲੇਆਮ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 17 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 50 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕੀ ਨਿਆਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ