ਪਰ ਜੋ ਹਸ਼ਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ......
ਜੇ ਇਸ ਇਕ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਅ-ਜਾਨ ਨਾਲ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਬੀਮਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗ਼ਰੀਬ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜੁਮਲੇ ਭੁਲ ਜਾਣਗੇ।
'ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ' ਮਨਰੇਗਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵੱਸੋਂ ਲਈ ਸੱਚਮੁਚ ਹੀ ਇਕ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਗ਼ਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਮਸਾਂ ਹੀ ਅਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਕ ਬਿਮਾਰੀ ਘਰ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜਿਲ੍ਹਣ ਵਿਚ ਡੁਬਦਿਆਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇਕ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਇਕ ਸਾਧਨ ਮਾਤਰ ਹੀ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ 'ਮੋਦੀ ਕੇਅਰ' ਕਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਵਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਆਗ਼ਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਲਾਭ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਇਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਪਣੀ ਚੰਗੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕੁੱਝ ਫ਼ਾਇਦੇ ਅਪਣੇ ਲਈ ਲੈ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਰਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।
Prime Minister Narendra Modi
ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੋਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਗ਼ਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕੁੱਝ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਂਝ ਵਾਲੇ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਮੀ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਚੁਭਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਜੇ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਿਸ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਹਤ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਸੁਧਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਹਤ ਸਹਾਇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੀ ਤਾਣੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੈਨਾ ਕਿਥੋਂ ਆਵੇਗੀ?
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਿਜੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਘਪਲੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦਾ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ? ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਪਿੱਛੇ ਸੋਚ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਸਦੀ।
AIIMS
ਜੇ ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸਕੀਮ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਇਕੋ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੋਜ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਕੀਮ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਵਿਚੋਲੀਏ ਵਿਚ ਪੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਕਿੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮਾਂ ਤਕ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਾਇਦਾ ਗਿਣੇ-ਚੁਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਟਰੌਲ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ 'ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ' ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿਥੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ? ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਉਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਹਰ ਔਕੜ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤਕ ਗੰਗਾ ਵੀ ਗੰਦੀ ਦੀ ਗੰਦੀ ਪਈ ਹੈ।
ਜੇ ਇਸ ਇਕ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਅ-ਜਾਨ ਨਾਲ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਬੀਮਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗ਼ਰੀਬ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜੁਮਲੇ ਭੁਲ ਜਾਣਗੇ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
