Editorial: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ/ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਕੋਟੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ

Editorial:  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ/ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਕੋਟੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ। ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਕੋਟੇ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਦਲੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ‘ਫ਼ਰਾਡ’ ਭਾਵ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਧਨੰਜਯ ਯਸ਼ਵੰਤ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਕੋਟੇ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਯੋਗ ਤੇ ਕਾਬਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਧਨਾਢ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਲੁੱਟ ਹੋਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵਾਲੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੱਧ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ./ਬੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭਾਵ ਮਾਮਾ, ਤਾਇਆ, ਤਾਈ, ਚਾਚਾ, ਚਾਚੀ, ਭੂਆ, ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਆਦਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੁੱਢ ਵਿਚ ਇਹ ਕੋਟਾ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਕੋਟੇ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇ ਕਾਬਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਪਰ ਅਗੱਸਤ ਵਾਲੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਰਮੀਮ ਨੇ ਕੋਟੇ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਏਨਾ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਾਮਾ, ਤਾਇਆ, ਚਾਚਾ ਆਦਿ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ/ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੂਲ ਕੋਟੇ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸੀ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿਖਿਆ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।

ਇਸ ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ ਸੀਟਾਂ ਅਮੂਮਨ ਖ਼ਾਲੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਜੋ ਫ਼ੀਸਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਉੱਚੀਆਂ ਸਨ। ਉਂਜ ਵੀ, ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ/ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿਚ 15 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਕੋਟਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਘੱਟ। ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਕੋਟੇ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਰਲ ਕੋਟੇ ਵਿਚੋਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਉਸ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸੀਟਾਂ ਦੀ ‘ਬੋਲੀ’ ਲਾ ਕੇ ਕਮਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਭੁੱਖ ਨੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਾਪਿਆਂ  ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਤਾ। ਉਕਤ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ  ਚੁਨੌਤੀ, ਪੀੜਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀ ਗਈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਦਸਿਆ। ਇਸ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਪਾਉਣੀ ਵਾਜਬ ਸਮਝੀ ਪਰ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚੋਂ ‘ਬੇਆਬਰੂ’ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਿੱਸਾ ਜਾਣਨ ਮਗਰੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਕਿਹੜੇ ਆਕਾਸ਼ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਸੋਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਯੋਗ ਤੇ ਲਾਇਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲੋਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇਹੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ਸ਼ੱਨਾਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਦਿਖੇ ਅਕਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਉਹ ਸਮਝੇਗੀ ਅਤੇ ਅਪਣੀ ਭੁੱਲ ਸੁਧਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਿਖਾਏਗੀ।