ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰੀਕਾਰਡ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ.........
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੇਟੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਅਸਲ ਕਦਮ ਹੈ। ਜੇ ਲੀਡਰ ਲੋਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਡੱਟ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਰਹੂਮ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਇਕ ਔਰਤ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਧੂਲ ਤਾਂ ਚਟਵਾ ਦਿਤੀ ਸੀ ਪਰ ਐਮ.ਜੇ. ਅਕਬਰ ਵਾਂਗ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੀ। ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਡਟਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰੀਕਾਰਡ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁਧ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲਹਿਰ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। 'ਮੀ ਟੂ' ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੇ ਜਿਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁਧ ਲੱਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਇਕ 'ਸੌਰੀ' ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਲਾ ਝਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਉਤੇ ਇਕ ਔਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਬੰਧਤ ਵਜ਼ੀਰ ਕੁੱਝ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਛਾਲ ਰਹੇ ਹਨ।
Govt of Punjab
ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਕਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਲਕੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਅਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਕਰ ਕੇ, ਮਾਮਲਾ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਸੁਟ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਜੇ ਇਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਮਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਘਰ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਦੁਧ ਦਾ ਦੁਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਲ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬੇਦਾਗ਼ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਫ਼ੀ ਨਾ ਦਿਵਾਉਣ ਬਲਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਨਾਲ ਅਪਣੀ ਸੋਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਲਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ, ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਖ ਫ਼ਲਸਫ਼ਾ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ, ਐਮ.ਜੇ. ਅਕਬਰ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮੰਗ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 'ਸੌਰੀ' ਅਖਵਾ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੇਟੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਅਸਲ ਕਦਮ ਹੈ। ਜੇ ਲੀਡਰ ਲੋਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਡੱਟ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਰਹੂਮ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਇਕ ਔਰਤ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਤਾਂ ਚਟਵਾ ਦਿਤੀ ਸੀ ਪਰ ਐਮ.ਜੇ. ਅਕਬਰ ਵਾਂਗ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੀ। ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਡਟਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰੀਕਾਰਡ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
