ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚਰਚ-ਫੇਰੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਦਭਾਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਸੇਧਗਾਰ ਦੱਸਣਾ ਇਕ ਸਾਰਥਿਕ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਉਤਸਵ ਸਮੇਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਕ ਗਿਰਜਾਘਰ ’ਚ ਪ੍ਰਾਥਨਾ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੌਜ਼ੂ ਵੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਮਾਯੂਸੀ ਤੇ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਸੀ ਹਲਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚ-ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਦੀਆਂ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੱਚਮੁਚ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਰਹੀ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਬਹੁਮੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੇ ਹੋਰ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ 320 ਵਾਰਡ ਵੱਧ ਜਿੱਤੇ। ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਦੀਆਂ 29.17 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ 27.16 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ 14.76 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਹਿਣਾ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਹ ਫ਼ੀ ਸਦ 4.1 ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਸ ਰਾਜ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ (ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਗੋਪੀ) ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਸ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ‘ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ’ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸੰਜੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਇਸਾਈ ਵਸੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 18.38 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਦਾ ਇਕ ਵਰਗ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਵਲ ਝੁਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਲਈ ਕੈਥੀਡਰਲ ਚਰਚ ਆਫ਼ ਰਿਡੰਪਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਉਚਿਤ ਸਮਝੀ। ਕੈਥੋਲਿਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਾਨ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਚਰਚ (ਸੰਪਰਦਾ) ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਵੇਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਦਮ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੰਕੀਰਣ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਵਾਜਬ ਸਮਝਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਜਨਮੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਰਤੀ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਥਨ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅੱਜ ਤਕ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਜਾਂ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਮੰਨਣਾ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋ ਅੰਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦੀ।
ਇਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿਚ ਇਸਾਈ ਵਸੋਂ ਦਾ ਬਹੁਮੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਗੋਆ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸਾਈ ਵਸੋਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਇਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤਕ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਅਬਰਾਹਿਮੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਚਾਉਣ-ਵਰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ 2024 ਵਾਲੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਦਰਸਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਨਿਰੋਲ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਕਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਹਰਹਾਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚਰਚ-ਫੇਰੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਦਭਾਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਸੇਧਗਾਰ ਦੱਸਣਾ ਇਕ ਸਾਰਥਿਕ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਅਪਨਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤਵਾਦ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ‘ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ਵਾਲਾ ਨਾਅਰਾ ਉਦੋਂ ਸੱਚਾ-ਸੁੱਚਾ ਜਾਪੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲੇਗਾ। ਇਹ ਅਮਲ ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ।
.
