ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ 25-30 ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ
Indo-Bangla relations: ਭਾਰਤ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਖਿਚਾਅ ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ 25-30 ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਅਮਲੇ-ਫੈਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ‘ਗ਼ਲਤ’ ਦਸਦਿਆਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਅੰਤਰਿਮ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ) ਤੌਹੀਦ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਸਬੰਧ ਘਟਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਢਾਕਾ ਸਥਿਤ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਣਯ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਅਜੇ ਤਕ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰਣਯ ਵਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਢਾਕਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਵੀਜ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਢਾਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੁਲਨਾ, ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਸਿਲਹਟ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਵੀਜ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਚਿਟਾਗਾਂਗ (ਨਵਾਂ ਨਾਮ : ਚਟਗਾਓਂ) ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਹਜੂਮੀ ਪਥਰਾਅ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਬੰਦ ਹੈ। ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀਜ਼ਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਵੀਜ਼ੇ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੂਰਿਸਟ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਨਾਰਮਲ ਰੁਟੀਨ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਵਰਮਾ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ਕ ਦਾ ਮਕਸਦ, ਚਿਟਾਗਾਂਗ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੀਜ਼ਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਵਿਚ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਗਾਉਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੁੱਝ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤੀ ਬਰਿਆੜੀ’ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦਸਿਆ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਣਯ ਵਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ‘‘ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ੈਰਖਾਹ ਹੈ।’’ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂ ਕੁਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਬੰਗਲਾ-ਭਾਰਤ ਸਬੰਧਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗ਼ਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਤੇ ਨਿਘਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਨਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ। ਇਹ ਵਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੰਧਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਲਮ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਨਾ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੁਖ਼ਦ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਡੇਲੀ ਸਟਾਰ’ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਅਪਣੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੰਪਾਦਕੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਵੇਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘‘ਹਜੂਮਤੰਤਰ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੀ ਹਜੂਮੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੇ ਸੋਚ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।’’
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨੁਸ, ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਲਈ ਕੁਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹਾ ਭੰਡੀ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੁਵੱਲੇ ਨਿਘਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਯੂਨੁਸ ਅਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਤਿਆਗ ਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ਵਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਤੋਹਮਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਪੱਖ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੰਗਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਤੇ ਤਹੱਮਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਹੁਣ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੋ ਗਿਲੇ-ਸ਼ਿਕਵੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੁਰ ਨੀਵੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਗਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਹਜੂਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤਾਈ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੋ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ 12 ਫ਼ਰਵਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ। ਇਸ ਵਿਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਭਲਾ ਹੈ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੈ।
