ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ..

ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ ਭਰਤੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਹੁਣ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮੰਨ ਗਏ ਹਨ ਪਰ 9 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਨਾਲ, ਜੱਜਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਕੁਨਬਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਬਲ ਜੱਜ ਚੁਣੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ? ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬੇਦਾਗ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਾਂਗ, ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਵੀ ਰੱਟਾਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਸਫ਼ਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਨਿਆਂ ਪਸੰਦ ਚੰਗੇ ਨੈਤਿਕ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਛਾਂਟਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 2 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਕੇਸ ਅਜੇ ਛੋਟੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਫਸੇ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਨੈਤਿਕ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਥੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ