ਜਦ ਸੱਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਭਰਿਆ ਠੂਠਾ ਮੰਗਣ ਲਗਦਾ ਹੈ................
ਅੱਜ ਦੀ ਅਸਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਉਸ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। 60% ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਦੇ ਪਕੌੜੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਖੇ ਦੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸੋ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ, ਅਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨਿਭਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਅਤੇ ਜਾਪਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਵੀ।
ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਮਰਾਠਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਰਾਠਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੰਗਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਅਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਰਦਮ ਹੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਹਾਵੀ ਰਹੀ, ਅੱਜ ਏਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ?
ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਪਰ ਉਠ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬੜੀਆਂ ਤਾਕਤਵਰ ਰਹਿ ਚੁਕੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਾਟ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪਾਟੀਦਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਗੁਰਜਰ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਪੂ ਵੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਪਣੇ-ਅਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਅਪਣਾ ਡਰ ਵਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਾਟੀਦਾਰ, ਗੁਰਜਰ, ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਅਜੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਕ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਗੱਦੀ-ਮੋਹ ਹੈ। ਇਕ ਧਿਰ ਕੁਰਸੀ ਉਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਪਾਸ ਲੈਣ ਲਈ, ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਅੱਗ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਇਕ ਆਮ ਜੁਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ 50% ਹੱਦ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫੜਨਵੀਸ ਹੁਣ ਅਪਣੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਕਾਰਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਰ ਰਹੇ ਹਨ
Job fair
ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ 50% ਤਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਵੇਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜਕ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੇ ਝੰਬੇ ਹੋਏ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਉਹ ਮਰਾਠਿਆਂ, ਜਾਟਾਂ, ਪਾਟੀਦਾਰ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਵੀ ਹੈ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੌਮਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਜ਼ੁਮਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਅੱਜ ਦੀ ਅਸਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਉਸ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। 60% ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਦੇ ਪਕੌੜੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਖੇ ਦੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸੋ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ, ਅਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨਿਭਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਅਤੇ ਜਾਪਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਵੀ।ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਸ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਫੜਨ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਭਾਰ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਕਤਵਰ ਤਬਕੇ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਹੱਲ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੱਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਪਰ ਸੱਭ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈ ਈ ਨਹੀਂ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
