ਸ਼ੱਕ ਤੇ ਤੋਹਮਤਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਆਲਮ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਦੋਸਤਾਨਾ ਪਹਿਲ, ਫ਼ਿਲਹਾਲ, ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ।
Editorial: ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਬੰਧ ਲੀਹ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੌਮੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨੁਸ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦੁਵੱਲਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ-ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਸਰਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਸ੍ਰੀ ਯੂਨੁਸ ਨੇ ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਦਾ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਤਾ। ਕਿਸੇ ਸਦਭਾਵੀ ਜਵਾਬ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਮੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਟਕਲਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਦੇ ‘ਜਸ਼ਨ’ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਲਈ ਗੱਦੀਉਂ-ਲਾਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਕੁਪ੍ਰਚਾਰ’ ਵਿਚ ਇਕ ‘ਗੁਆਂਢੀ’ ਮੁਲਕ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੇ।
ਯੂਨੁਸ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਸ਼ੀਨੂੰਦੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਅਸਹਿਯੋਗ ਵਾਲਾ ਰੁਖ਼ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬੈਂਕਾਕ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ‘ਬਿਮਸਟੈੱਕ’ ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੁਸ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਸ਼ੱਕ ਤੇ ਤੋਹਮਤਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਆਲਮ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਦੋਸਤਾਨਾ ਪਹਿਲ, ਫ਼ਿਲਹਾਲ, ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵਰਜ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦਾ ਰਾਹ ਅਵੱਸ਼ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜਵਾਬੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਵੀ ‘ਤੇਲ ਦੇਖੋ ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਧਾਰ ਦੇਖੋ’ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਗੱਸਤ 2024 ਵਿਚ ਹੋਏ ਰਾਜਪਲਟੇ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੇ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਹ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਿਖੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕਤਾ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਵਰਜ ਦਿਤਾ। ਇਹ ਵਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫ਼ਾਈ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਉਦੋਂ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਬਣਾ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚਲੀ ਇਸ ਦਰਾੜ ਦੀ ਅਜੇ ਤਕ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨੁਸ ਹੁਣ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਘਿਰਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰ ਹੁਣ ਸੰਜਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸਲਾਮੀ ਇੰਤਹਾਪਸੰਦ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਤੋਂ ਉਪਜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਹਸੀਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਾਜ-ਪਲਟੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਵੀ ਯੂਨੁਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੀ ਬੇਗ਼ਮ ਖ਼ਾਲਿਦਾ ਜ਼ਿਆ ਦੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਬੀ.ਐਨ.ਪੀ.) ਵੀ ਯੂਨੁਸ ਵਲੋਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਉੱਤੇ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ (1971) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਕੁਚਾਲਾਂ ਵਿਰੁਧ ਵੀ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਨਿਤਰ ਆਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਫ਼ਖ਼ਰੁਲ ਇਸਲਾਮ ਆਲਮਗੀਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ 1971 ਵਿਚ ਬੰਗਲਾ ਭਾਸ਼ਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਤਾ, ਉਹੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹਤਿਆਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਤਿਆਤ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦੀ ਸੁਰ ਵੀ ਮੱਠੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੀ ਵੀ।
