ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਖ਼ਸਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਉੜੀਆਂ (ਮੁਫ਼ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ) ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕੁੱਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਖ਼ਸਤਾ ਹੈ।
Electricity
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਸਦਕਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹੀ 2024 ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਤਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖ਼ਸਤਾ ਹਾਲਤ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀ - ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਆਟਾ ਦਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਆ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।
Satyendar Jain
ਇਹ ਕੇਸ ਸਿਰਫ਼ ‘ਆਪ’ ਦੇ ‘ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ’ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜੇਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਿਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਵਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
Rupees
ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਜੋ ਉਠਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ੇ, ਜੁਮਲੇ, ਰਿਉੜੀਆਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹਨ ਕੀ? ਅਸੀ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਲਗਾਈਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਰਿਉੜੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੋਰਿਆਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, ਗੱਡੀਆਂ, ਘਰਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬੀਮਾਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਵਾਰ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
Supreme Court
ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਚ ਮਾਫ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਸੋਚ ਉਭਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ‘ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਇਕ ਗ਼ਲਤ ਸੋਚ ਹੈ? ਅੱਜ ਤਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ ਮਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਸਾਂ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਾੜੀ ਜਹੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਏਨੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਕਿਉਂ?
inflation
ਇਹ ਤਾਂ ਇਕ ਸਮਾਜਕ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਹਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਕਲੀਫ਼ ਕਿਉਂ? ਜਦ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਕਲੀਫ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਜਾਂ ਇਹ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਿਰੀ ਸਿਆਸੀ ਹੁੱਜਤਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ, ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਣ ਜਾਣੋਂ ਰੋਕ ਦਿਤੀ ਜਾਏ। ਰੋਂਦੀ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਨਾਂ ਲੈ ਲੈ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ।
Electricity
ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਲੋਕ-ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਾਲ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਆਰਥਕ ਗਣਿਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਹਿਤ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸੌੜ-ਦਿਲੀ ਕਾਰਨ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
