ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕਰ ਕੇ ਅਸੀ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਜਾਵਾਂਗੇ

ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਸਾਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ‘ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ’ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਦਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਛਤਾਵੇ ਵਜੋਂ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ’ਤੇ ਮਲ੍ਹਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਵਜੋਂ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਭਵਿਖ ਵਿਚ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਵੀਰ ਬਾਲਕ’ ਕਹਿ ਕੇ ਗ਼ਲਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਵਸ’ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਵਸ’ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣੀ ਤੇ ‘ਵੀਰ ਬਾਲਕ ਦਿਵਸ’ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। 

ਇਥੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਵੀ ਤੇ ਲੇਖਕ ਵਿਲੀਅਮ ਸ਼ੈਕਸਪੀਅਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਸਤਰਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ‘‘What is there in Name? We may call ‘a rose by any name, it would smell as sweet’’’ ਯਾਨੀ ਨਾਮ ਵਿਚ ਕੀ ਰਖਿਆ ਹੈ? ਗੁਲਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿਉ, ਉਸ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਬੂ ਓਨੀ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਵੀਰ ਬਾਲਕ ਦਿਵਸ’ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ‘ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਵਸ’ - ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਲ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਗੇ (ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ) ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਕਬੂਲਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਜੀ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਜਲੀਆਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ‘ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਵਸ’ ਵਜੋਂ ਹੀ ਮਨਾਉਂਦੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਗੁਟ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਮੋਢਾ ਨਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਖੜਾ ਕਰਦੀ ਤੇ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੀ। ਹਰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।  

ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕਰ ਕੇ ਅਸੀ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਕ ਪੱਖ ਕਹੇਗਾ ‘ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਵਸ’ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਰੋਹ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਆਖੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿਤਾ? ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਵਾਦ, ਸਨਸਨੀਖ਼ੇਜ਼ ਸੁਰਖੀਆਂ ਪਕੜੇਗਾ ਤੇ ਪਾੜਾ ਵਧੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸਲ ਵਿਚ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਜਿਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਰ ਹੋਈ, ਉਹ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਝ ਕਰਦੇ, ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਪਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਥੱਕ ਗਏ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਬੂਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੋ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਲੀਪਾਪ ਦੇ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ‘ਪੁਨਰ ਵਿਆਹ’ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੇ ਨਾ ਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਅਮੀਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਾਠ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੜਗ ਭੁਜਾ ਬਣਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਣ। ਸਿਆਸੀ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇਕ ਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਪੰਜਾਬ ਬਿਨਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ!    - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ