ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ਼. ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪੁਛਗਿਛ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਝੂਠਾ ਆਖਿਆ ਗਿਆ।

ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ਼. ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪੁਛਗਿਛ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਝੂਠਾ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਰੀਕਾਰਡਿੰਗ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ਼. ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਾਲੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ-ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਇਕ ਸੀਟ ਪਿਛੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਅਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ-ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲਫ਼ਟੈਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਅਤੇ ਅਣਖ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਨੇ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਯੁਧ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਅਹਿਮਦ ਪਟੇਲ ਹਨ ਜੋ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਹਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਿਛੋਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਸਫ਼ਰ ਹੀ ਆਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮਹਾਂਰਥੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2010 'ਚ ਜਦ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੋਹਰਾਬੂਦੀਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਭਿਜਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਹਿਮਦ ਪਟੇਲ ਹੀ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਵਿਚ ਅਹਿਮਦ ਪਟੇਲ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤਾਕਤ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉਸ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਵੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 40 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਇਕ ਹੋਟਲ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ 10-15 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਛੇ ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਜਪਾ ਵਲ ਚਲੇ ਵੀ ਗਏ। ਬਾਕੀਆਂ ਵਲੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣ ਤੇ ਜਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਵੇਲੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ਼. ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁਧ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਛਾਪੇ ਦੀ ਰੀਕਾਰਡਿੰਗ ਅਜੇ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਤਾਬਕ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ਼. ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪੁਛਗਿਛ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਝੂਠਾ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਰੀਕਾਰਡਿੰਗ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ਼. ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਾਲੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ-ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਇਕ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਾ ਗ਼ਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਪਰ ਇਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਬਦਲੇ ਵਿਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। 1975 ਵਿਚ ਜਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਬਗ਼ਾਵਤ ਵਿਚ ਖ਼ਾਲੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਛਾਪੇ ਸਨ। ਵਤਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਟੈਗੋਰ ਦੇ ਗੀਤ ਛਾਪੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੀਡੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੀ ਚਮਚਾਗੀਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿਤਾ ਹੈ, 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ? ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ 1975 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਿਹਰੀ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੀ ਅੱਜ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਉਹੀ ਜਜ਼ਬਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਗੂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੀ ਸਿਆਣੇ ਹਨ ਜੋ ਅਪਣੀ ਹਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਆਖ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਇਸ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਭਗਵੇਂ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ? (ਚਲਦਾ)
-ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ