ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਡੀਆ, ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ 'ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ' ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਦਸ ਰਿਹਾ ਹੈ.............
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਡੀਆ, ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ 'ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ' ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਦਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੇਖਕਾਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਉਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਜਨਤਾ ਉਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁਕਣਾ, ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਦਬੇ-ਕੁਚਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?
ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ 'ਨਕਸਲੀ' ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੁੜੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕਦਮ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੱਭ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਬੜੇ ਨਾਹਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਕਦੇ ਲਵ ਜੇਹਾਦ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ।
ਹੁਣ ਵਾਰੀ 'ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀਆਂ' ਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ 'ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ' ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁਨ ਹਨ ਅਤੇ ਦਬੇ-ਕੁਚਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿਚ ਕਵੀ ਵੀ ਹਨ। ਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗ ਜ਼ਰੂਰ ਬਲਦੀ ਸੀ ਪਰ ਜੇ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਠੰਢਾ ਯਖ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬਾਲਣੀ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਕਦੇ ਬਦਲੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਸ਼ਕਰਤਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਪੂਨੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਖ਼ੀਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੱਥ ਪਾਈ।
ਪੁਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਕ ਪੁਲੰਦੇ ਉਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਭ ਮਰਾਠੀ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੂਨੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਬੂਤ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਪੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੇ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਦਿਤੀ ਗਈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਤਕ ਨਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਦਮ ਦੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ 'ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ' ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਦਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਉਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਜਨਤਾ ਉਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁਕਣਾ, ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਦਬੇ-ਕੁਚਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਆਵਾਜ਼ ਚੁਕਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਉਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮੰਥਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਟੀਚੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁਜ ਸਕਿਆ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਆਖ਼ਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ 99.3% ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਜਿਹੜਾ 10,000 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੋਰ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼. ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਇਸ 10,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। 8000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਉਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਈ, ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਉਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਈ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਵਲੋਂ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋਈ, 100 ਜਾਨਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋਈ,
ਉਹ ਸੱਭ ਗੱਲਾਂ 1.24 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰਖਦੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਕਠੋਰਤਾ ਉਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਨ। ਅੱਜ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਹਥੌੜਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਧੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਤਰੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਆਪ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਸਤੀ ਤਿਆਗਣੀ ਪਵੇਗੀ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
