ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਰ ਕੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਜਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਟਾਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਹਵਾ ਆਪ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਖੇਤ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸਿਖਾਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦਿਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟਰੀਬਿਊਨਲ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚੀ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ 21 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਗ੍ਰੀਨ ਟਰੀਬਿਊਨਲ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਢੁਕਵੀਂ ਸੋਚ ਹੈ 

ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸੋਸ, ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਅੱਜ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ।