ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਨ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰ ਕੰਪਨੀ 'ਮੂਡੀਜ਼' ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਇਕ ਸਾਲ ਤਕ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਤਾਂ ਸਕਣਗੇ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪਿਠ 'ਤੇ ਇਕ ਥਾਪੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਜ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਥਾਪੜੇ ਪਿੱਛੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਇਵਾਨਕੀ ਟ੍ਰੰਪ ਵੀ ਭਾਰਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟ ਵੀ ਇਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਿਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ (ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ) ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਰਖਣਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਸ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਦਸਦਿਆਂ 'ਮੂਡੀਜ਼' ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 68 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ 'ਬਾਅ' ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 44 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੀ ਹੈ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਅਜੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਦਿਸਦੀ। ਜਦ ਫ਼ਾਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ (ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੈਸਾ) ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆ ਸਕੇਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਮਾਲ (ਨਿਰਯਾਤ) ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਵਿਕਣਾ (ਨਿਰਯਾਤ) ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਡਿਗਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਤਾਂ ਪਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ  ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਬੈਠਣਗੇ।ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 'ਮੂਡੀਜ਼' ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੰਨਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਪਟਰੌਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨੋਂਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸਮਰਥ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਮੂਡੀਜ਼ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁਕੇਗਾ ਜਿਸ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚਣੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਬਾਦੀ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੂਡੀ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਅਜੇ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀ।

ਜਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਓਨੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ!

  ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਉਤੇ ਹੀ ਦਿਸ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ 10 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਵਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਾ 15-39 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਆਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਕਾਤਲ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੇ ਡਰ ਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਕਤਲ ਕਰਨ ਤਕ ਵੀ ਜਾ ਪੁੱਜਾ। ਸੋਚੋ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ?ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਾਡੀ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਮਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਮਾਪ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਚਾਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਅਪਣੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਦਿਨ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾ ਬੈਠਾ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਉਠਿਆ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਦਰ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿਚ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਅਸਲੀ ਟੀਚੇ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੌਣ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਟਿਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵੇਖਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਖਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰ ਕੇ, ਬੱਚਾ ਅਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਉਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਜਦੋਜਹਿਦ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੋ ਜੀਅ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਸਿਖਿਆ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।  -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ