ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਫ਼ਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਚੌਕਸ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਕਰ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੇਬਰ ਸੰਸਥਾ (ਆਈ.ਐਲ.ਡੀ.) ਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ, 'ਵਾਕ ਫ਼੍ਰੀ' ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਹ ਰੀਪੋਰਟ ਇਕ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਰੀਪੋਰਟ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 'ਨਵੇਂ ਯੁਗ ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ' ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 18.3 ਮਿਲੀਅਨ (ਇਕ ਕਰੋੜ 83 ਲੱਖ) ਆਧੁਨਿਕ ਗ਼ੁਲਾਮ ਲੋਕ ਹਨ। 2014 ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 14.2 ਮਿਲੀਅਨ ਤੇ ਸੀ ਤੇ 2016 ਵਿਚ 4.1 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਯਾਨੀ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਦਿਨ 5 ਹਜ਼ਾਰ 6 ਸੌ 16 ਭਾਰਤੀ ਗ਼ੁਲਾਮ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 'ਆਧੁਨਿਕ ਗ਼ੁਲਾਮ' ਕਹੇ ਜਾਣ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਸੌ ਵਿਚੋਂ 51 ਲੋਕ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਧੁਨਿਕ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

ਜਬਰੀ ਵਿਆਹ ਬੰਧਨ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਲੋਕਾਂ, ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਕਾਮਿਆਂ, ਜਬਰੀ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਅਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਲਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਕ ਢੰਗ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਕੱਚੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਉਹ ਪਤੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ, ਅਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਲ ਲਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ।ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਕੰਮੀਆਂ ਜਾਂ ਨੌਕਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਭ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇਸ ਕਦਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਐਮ.ਬੀ.ਏ/ਬੀ.ਏ. ਪੜ੍ਹੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕੇ, ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਇਸ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ 'ਗ਼ੁਲਾਮੀ' (ਨੌਕਰੀ) ਵੀ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਮੋਮਬਤੀਆਂ ਉਤੇ ਤਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਦਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਸਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਭਦਾ ਹੈ। ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਕੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਠੇ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੰਨੀ ਪ੍ਰਮੰਨੀ ਰਵਾਇਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੱਗਾ ਇਕ ਭੱਦਾ ਦਾਗ਼ ਹੈ।

ਜੇ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਪਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬੀ, ਆਧੁਨਿਕ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੇ 'ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਂ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ' ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਹੀ ਤਿੰਨ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 'ਮੁੱਛ' ਰੱਖਣ ਦੇ 'ਅਪਰਾਧ' ਹੇਠ 'ਉੱਚ' ਜਾਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਇਕ ਇਨਸਾਨ ਅਪਣੇ ਹੀ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।ਪਰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਫ਼ਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਚੌਕਸ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਕਰ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ।  -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ