ਆਉਣ
ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ 'ਚ
ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ
70-80% ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨਾਂ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ
ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਢਹਿ
ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਸੱਭ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਬਾਰੇ
ਦੋ ਰਾਏ ਬਣੀਆਂ ਸਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ
ਪਹਿਲਾ ਹਿੰਮਤੀ ਕਦਮ ਆਖਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ, ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ
ਵੀ ਬੜਾ ਤਿੱਖਾ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ
ਆਰਥਕਤਾ ਦੀ ਚਾਲ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿਤੀ ਸੀ, ਵਲੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇਕ 'ਜਥੇਬੰਦਕ ਲੁੱਟ' ਦਸਿਆ
ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ
ਸਨ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਪਣੀ ਗੱਲ ਉਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ
ਜੇ ਸੱਭ ਕੁੱਝ 50 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 'ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੂੰ ਚੌਰਾਹੇ ਵਿਚ
ਖੜਾ ਕਰ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਲੈਣੀ।' ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ? ਜਿਸ ਸੋਚ
ਨਾਲ ਨੋਟਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵਲ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲਈਏ:
ਕਾਲਾ ਧਨ:
ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਅਮੀਰਾਂ ਉਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ
ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਹੁਣ 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਦਸ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ
99% ਪੈਸਾ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 3-4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਾਲਾ ਧਨ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ
ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼
ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਨਿਕਲੀ।
ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਕ ਜਥੇਬੰਦਕ ਲੁੱਟ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਜਿਥੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕਾਲੇ
ਤੋਂ ਚਿੱਟਾ ਕਰ ਲਿਆ।
ਅਤਿਵਾਦ ਉਤੇ ਰੋਕ: ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨਾਲ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ
ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਸੀ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ
ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ
ਮੌਤਾਂ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਕਸਲ ਅਤਿਵਾਦ 2009 ਤੋਂ ਅਪਣੇ ਆਪ ਹੀ
ਹੇਠਾਂ ਵਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਪਣੀ ਉਸੇ ਚਾਲ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਕਲੀ
ਪੈਸਾ: ਨਕਲੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 0.008% ਨਿਕਲੀ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ
ਹੀ ਨਵੇਂ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਮੁੜ ਆਰਥਕਤਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ
ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇ ਨੋਟ ਹੀ
ਕਾਲੇ ਧਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 100 ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਨੋਟ
ਰੱਖ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ
ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ 'ਡਿਜੀਟਲ
ਇੰਡੀਆ' ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ
ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੀ ਪਰ ਅੱਜ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਵੰਬਰ, 2016 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ
ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੀ, ਉਹ ਲਗਭਗ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੈਂਕਾਂ
ਵਿਚ ਮੁੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਨਕਦ ਪੈਸਾ ਚਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਦਰਾਂ,
ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁੜ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਨਕਦ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ
ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਤੇ ਹਨ।
ਤਕਰੀਬਨ 4.88 ਕਰੋੜ ਖਾਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 19% ਦਾ ਵਾਧਾ। ਪਰ 2013-14 ਵਿਚ 2.96
ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਨੇ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ ਸੀ ਜੋ 2012-13 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 38% ਦਾ ਵਾਧਾ ਸੀ। 2015
ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 3.21 ਕਰੋੜ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 2016 ਵਿਚ 4.10 ਤੇ (27% ਵਾਧਾ)। ਫਿਰ
ਪਿਛਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਅਜੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ
ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਿਤੀ ਕਿਉਂਕਿ 2017
'ਚ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਤਾਂ 2.6 ਲੱਖ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਫ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 1000 ਜਾਂ 2000 ਦਾ ਟੈਕਸ
ਦੁਗਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 1000 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ
ਹੈ। ਪਰ 1997 ਵਿਚ ਯੂ.ਡੀ.ਆਈ.ਐਸ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 33 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਆਇਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ 1
ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ।
ਨੋਟਬੰਦੀ
ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਸਿਰਫ਼ 7965 ਕਰੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਤੇ ਕਰਨਾ
ਪਿਆ, ਬਲਕਿ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਛੱਡ
ਕੇ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 61,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਬੈਂਕਾਂ
ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 34,140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 1,11,640 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 100 ਮੌਤਾਂ।
ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਉਤੇ
ਚਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੂੰ 8-9% ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼
ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੂੰ 5.7% ਤੇ ਡੇਗ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ
ਗੱਲ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਕ ਆਮ
ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 70-80% ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਣਨ ਲਈ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਮ
ਆਦਮੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ
ਸੱਭ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ
ਉਦਯੋਗ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿਤੇ। ਕਾਲਾ ਧਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ
ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖ਼ਰਚੀਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚਾਲੂ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ, ਫ਼ਿਲਮਾਂ,
ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਚਲਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫ਼ੀਸਾਂ
ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀ
ਹੀ ਹੈ।
ਪਰ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ
ਕਿ ਜਿਸ ਕੋਲ ਸੌ ਕਰੋੜ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਗੁਆ ਕੇ ਅਪਣਾ 99 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਬਚਾ
ਲਿਆ। ਪਰ ਗ਼ਰੀਬ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸੁਪਨਾ
ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਇਕੋ ਇਕ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੀ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ 56 ਇੰਚ ਦੀ ਛਾਤੀ
ਚੌੜੀ ਰਹੀ ਜੋ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕੁਰਲਾਹਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਿਘਲਣ ਵਾਲੀ। ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਕ ਯੋਗੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਗੋਰਖਪੁਰ
ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੀ ਦਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ
ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੁਮਲਾਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਇਹ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ
ਸਹਾਰੇ ਚਲਦਾ ਹੈ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
