ਕਪੜੇ ਧੋਣ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀਟਰ ਉਤੇ 28% ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਤੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਬੇਟੀ ਬਚਾਉ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਮਹਾਂਵਾਰੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹੁਣ ਕਪੜਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ, ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ੍ਰੀਰਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਵੱਛਤਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਿਚੋਂ ਵੀ 18% ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
'ਗੱਬਰ ਸਿੰਘ ਟੈਕਸ' ਜਾਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਚੋਭ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਲਕੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਗਰਜ ਹਲਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਿਲ ਪਸੀਜਣਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਾਖਰੇ ਅਤੇ ਸੰਧੂਰ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਕੁੱਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮਨਪਸੰਦ ਖਾਖਰੇ ਤੋਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. 12% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਪੜਾਂ ਅਤੇ ਵੜੀਆਂ ਉਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. 12% ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਮਨੁੱਖੀ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ 0% ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਹੇਠ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਉਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸਦਾਨ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਤੇ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਟੋਪੀ (ਵਿਗ) ਪਾ ਕੇ ਗੰਜਾਪਨ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹਮਦਰਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ 'ਗੱਬਰ ਸਿੰਘ ਟੈਕਸ' ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਗਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਦੂਰ, ਬਿੰਦੀ, ਕਾਜਲ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਪੜੇ ਧੋਣ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀਟਰ ਉਤੇ 28% ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਤੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਬੇਟੀ ਬਚਾਉ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਮਹਾਂਵਾਰੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਕਪੜਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ੍ਰੀਰਕ ਮਜਬੂਰੀ ਜਾਂ ਸਵੱਛਤਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ 18% ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਰੱਬਾ ਛੜੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ?
ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਈ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ। ਹਰ ਗ਼ਰੀਬ ਕੋਲ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀਮਿੰਟ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਟਾਂ ਵੀ। ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ 28% ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਰ ਹੇਠ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਗ਼ਰੀਬ ਘਰ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ?ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 28% ਦਰ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਟਰੌਲ ਅਤੇ ਡਾਇਮੰਡ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। 2022 ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ 2019 ਵਿਚ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਤਾਂ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ, ਨਾ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਆਰਥਕ ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ' ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੁੱਝੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਖਰਾ-ਸੰਧੂਰ ਸਿਆਸੀ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਲੈਣ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਿਲ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਖੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
