ਪਦਮਾਵਤੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਫ਼ਿਲਮ ਵਰਗਾ ਕਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਹਿੰਸਾ ਹੈ, ਰਹੱਸ ਹੈ, ਹੀਰੋ-ਹੀਰੋਇਨ-ਖਲਨਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਫ਼ੌਜ ਹੀ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਸੌਟੀ ਉਤੇ ਪਰਖੀ ਜਾਣ ਲਈ ਖੜੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸੰਜੇ ਲੀਲਾ ਭੰਸਾਲੀ ਨੇ ਤਾਂ ਅਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦਿਤੇ ਹਨ ਪਰ ਗੱਲ ਸੰਜੇ ਲੀਲਾ ਭੰਸਾਲੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਫ਼ਾਲਤੂ ਸ਼ੋਰ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਸ ਕਦਰ ਉਛਾਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਵੇਖ ਕੇ ਸੁਲਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। 'ਨਾ ਵੇਖਾਂਗੇ ਨਾ ਵੇਖਣ ਦਿਆਂਗੇ' ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਕਰਣੀ ਸੈਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੈਪੁਰ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਵਾਰ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖ਼ਿਲਜੀ ਅਤੇ ਪਦਮਾਵਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਖ਼ਿਲਜੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚਲਾ ਗੀਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੀਤ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ, ਪਦਮਾਵਤੀ ਦੇ ਸੈੱਟ ਦੀ ਤੋੜਭੰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਉਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਵਾਰ ਤੇ ਕਰਣੀ ਸੈਨਾ ਅਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਉਛਾਲਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਫ਼ਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ 'ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ' ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀਪਿਕਾ ਦੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿਤਾ। ਜੋਸ਼ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਲੇ ਇਕ ਆਗੂ ਨੇ ਇਸ ਇਨਾਮ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਸਮਾਂ, ਭੜਕੇ ਹੋਏ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਆਪੇ ਠੰਢਿਆਂ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਲੀਲਾ ਭੰਸਾਲੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ਿਲਮ ਵੇਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜ ਦੇਣ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਇਹ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਹੀ ਘਰਾਣੇ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਗਿਆ ਪਰ ਆਖਦਾ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ-ਮਰੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਫ਼ਿਲਮ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਰਾਜਪੂਤ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਜਦ ਫ਼ਿਲਮ ਵੇਖੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਉਤੇ ਮਾਣ ਹੀ ਕਰੇਗਾ।ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹੀ। ਕੁੱਝ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਬਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

 ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਬਕ? ਇਹੀ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਮ ਵੇਖਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਹਨ, ਜੋਧਾਂ-ਅਕਬਰ ਫ਼ਿਲਮ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੇ ਨਾ ਆ ਸਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਰਾਜਪੂਤ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੇਤ ਦੀ ਢੇਰੀ ਵਿਚ ਦਫ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਦਮਾਵਤੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚਲੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਰਜਵਾੜੇ ਤਾਂ ਜੋਧਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪਣੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਬਚਾਈਆਂ।ਪਰ ਸੱਭ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਖ਼ੁਦ ਅਦਾਕਾਰਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਫ਼ਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਚੁਪ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਉਸ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਇਸ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਵਿਚ ਅੱਜ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਰਣੀ ਸੈਨਾ ਤੋਂ ਖ਼ੌਫ਼ ਖਾਣਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋਸ਼ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਪਦਮਾਵਤੀ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਲਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲਈ ਤੱਥ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਪਣੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ 'ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ' ਵਰਗੀ ਫ਼ਿਲਮ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸਨ ਤਾਂ ਪਦਮਾਵਤੀ ਉਤੇ ਕਿਉਂ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ? ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ