ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਨਾਲ ਪਤੀ ਵਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪਤੀ ਵਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਝ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ 'ਪਤੀ ਵਲੋਂ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ' ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਹੀ ਹਨ ਜੋ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀ ਦੀ ਅਰਥੀ ਹੀ ਸਹੁਰੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੋਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਦਾ ਤੋਂ ਹਾਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ (1961) ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 498ਏ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੁੱਟ ਅਤੇ ਸਤਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ 498ਏ ਵਿਚ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਿਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਝ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਜਾਂ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਕੇਸ ਕਿੰਨੇ? ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਕ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. 'ਦਿਲਾਸਾ' ਮੁਤਾਬਕ 60% ਔਰਤਾਂ ਪਤੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 70% ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ 5 ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ 10% ਆਦਮੀ ਗ਼ਲਤ ਔਰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਸਤਾਏ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਵਿਚਾਰੇ' 5-10% ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 70% ਜਾਂ 60% ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ? ਜਿਸ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਜਿਸਮ, ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇ, ਕੀ ਉਹ ਵਿਆਹ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤ ਇਕ ਗਾਹਕ। ਜਦ ਗਾਹਕ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜਕਾ ਸਕਦੀ?
ਜੋ ਲੋਕ ਇਕ ਸੱਚੇ ਬੰਧਨ ਵਿਚ ਬੱਝੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਅਪਣੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਬੰਧਨ ਵਿਚ ਬੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਜੋ ਕੈਦ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਬੰਧਨ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹਟਾ ਦੇਵੋ। ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਕਿਉਂ? ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਔਰਤ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲਿਆਂ ਰਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਸੌਖੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪਰ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਇਕ ਜੇਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤੀ ਉਹ ਜੇਲਰ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹਨ, ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹਨ, ਜੱਜਾਂ ਵਲੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਕ ਦਿਨ ਇਕ ਪੀੜਤ ਵਾਂਗ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਥਾਣੇ, ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਬਿਤਾ ਲੈਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਹੈ।
ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜਿਸ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਗ਼ਾਇਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਾ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬੰਧਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਘੋਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਬਲਾਤਕਾਰ, ਪਤੀ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਕੁਟ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿਉ। ਕੁੱਝ ਗ਼ਲਤ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਵਜੋਂ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ 15-15 ਸਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤੜਪਣਾ ਪਵੇ। ਸ਼ਾਦੀ ਡਾਟ ਕਾਮ ਨੇ ਇਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਰਦ ਖ਼ੁਦ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਮੈਂ ਦਾਜ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵਿਕਾਊ ਨਹੀਂ।' ਜਦ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਦਾਜ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਆ ਟਿਕਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਅਪਣੇ ਆਪ ਅਟੁਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਮਰਦ ਵਲੋਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣਗੀਆਂ? -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ