ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ, ਕੱਟੜਪੁਣੇ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜੈਪੁਰ ਦੀ ਰਾਣੀ, ਜੋ ਅਜਕਲ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਜੇ ਲੀਲਾ ਭੰਸਾਲੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਜਾਣ। ਰਿਆਸਤ ਚਲੀ ਗਈ ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵੱਟ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਜੇ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਧੜੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਰਖਣਗੇ ਤਾਂ ਫ਼ਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਾਣੀ ਪਦਮਾਵਤੀ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਫ਼ਿਲਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ, ਸੰਜੇ ਲੀਲਾ ਭੰਸਾਲੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ। ਫ਼ਿਲਮ ਤਾਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਭੰਸਾਲੀ ਦਾ ਹਸੀਨ ਸੁਪਨਾ, ਹੁਣ ਰਚਨਾਤਮਕ ਜਗਤ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਸੈੱਟ ਤੋੜੇ ਗਏ,ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਭੰਸਾਲੀ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਪਰ ਭੰਸਾਲੀ ਫਿਰ ਵੀ ਡਟੇ ਰਹੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੇ। ਆਖ਼ਰ ਹਟਣ ਵੀ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੀ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਦੇ ਰੱਬੋਂ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰਦੇ ਉਤੇ ਚਿਤਰੇ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਤਕ ਇਹ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸੀਮਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।ਪਰ ਅਸੀ ਏਨੇ ਅਜੀਬ ਲੋਕ ਹਾਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕੁੱਝ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪੂਜਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ। ਕੀ ਇਹ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਸਨ ਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੇ ਖ਼ੂਬੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਵੀ
ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਉਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਲੀਡਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਅਲਾਉਦੀਨ ਖ਼ਿਲਜੀ ਦਾ ਰਾਣੀ ਪਦਮਾਵਤੀ ਉਤੇ ਦਿਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਹੀ ਰਾਣੀ ਪਦਮਾਵਤੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਖ਼ਿਲਜੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਿਤਾ ਉਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾ ਸਾੜਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਥਾਂ ਨਾ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਸੰਜੇ ਲੀਲਾ ਭੰਸਾਲੀ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖ਼ਿਲਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਰਾਣੀ ਪਦਮਾਵਤੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਵਦਾਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਤਵਾਇਫ਼ ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਅਤੇ ਪਾਰੋ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਦਾ ਨਾਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਲਈ ਅਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ, ਜੇ ਕੁੱਝ ਫ਼ਿਰਕੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜੈਪੁਰ ਦੀ ਰਾਣੀ, ਜੋ ਅਜਕਲ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਜੇ ਲੀਲਾ ਭੰਸਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਜਾਣ। ਰਿਆਸਤ ਚਲੀ ਗਈ ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵੱਟ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਜੇ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਧੜੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਰਖਣਗੇ ਤਾਂ ਫ਼ਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਉਡਾਰੀ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ 'ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ' ਬਣਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕੁਮਾਰੀ ਦੇਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭੰਸਾਲੀ ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ਾਂ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਕਦੋਂ ਤਕ?
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਇਕ ਜੱਜ ਉਤੇ ਲੱਗੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਗੀਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ।ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਅੱਗੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੇਵਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲ ਹੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜਦ ਉਹ ਇਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਉਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ।ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਫ਼ੌਜਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣਾ ਅਲੱਗ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਿਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ, ਇਸ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਫ਼ੌਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਜੱਜਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
