ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ' ¸ ਇਹ ਰੌਲਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਵਪਾਰੀ ਤਬਕੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੱਟੜ ਹਮਾਇਤੀ ਧੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ-ਜੇਤਲੀ-ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਅਥਵਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰਾਜੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ 'ਸੱਭ ਠੀਕ' ਹੈ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੱਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਇਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਐਲਾਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ
ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਦੰਦੇ ਖੁੰਢੇ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਕੁੱਝ ਹੁਣ ਤਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ ਬਲਕਿ 'ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ' ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰਤ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਾ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ, ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਵਿਰੁਧ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਹੈ।
27 ਵਸਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਾਜਾ ਅਰਥਾਤ 'ਖਾਖਰਾ' ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? (ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਉੜੀਆਂ, ਪਤੀਸਾ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਵੀ ਘੇਵਰ, ਗੱਚਕ ਨਹੀਂ)। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਉਹਾਰੀ ਮੌਸਮ ਵਿਚ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਵੀ ਪੈਨ ਦੀ ਲੋੜ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੱਥ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਪੜੇ ਉਤੇ ਵੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਘਟਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ 'ਰਾਹਤਾਂ' ਗੁਜਰਾਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਵਲ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। 'ਵੋਟ' ਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੋਟ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਲ ਜਾਏ, ਉਹੀ ਚਲਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
