ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਦੀ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਬਿਤਾਏ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਤਾਬ 'ਆਈ ਡੂ ਵਟ ਆਈ ਡੂ' (ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹ ਇਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫ਼ਿਕਰਾ ਸੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸਾਲ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਘੂਰਾਮ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਸਤੰਬਰ 2016 ਵਿਚ ਜਦ ਉਹ ਗਏ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਿਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 2 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 4 ਦਿਨ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਭਾਵੇਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾਂਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪਰ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ 5.7% ਤੇ ਜਾ ਡਿੱਗੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੇ ਕਹਿ ਦਿਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਠੀਕ ਇਰਾਦਿਆਂ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਚਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ? ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੇਂ ਨਕੋਰ ਕਾਰਕੁਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਫ਼ਰਨਵੀਸ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ 'ਫੜ ਨਵੀਸ' ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਮਹਾਂਨਗਰ ਨੂੰ ਇਕ ਛੱਪੜ ਬਣਾ ਧਰਿਆ। ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਫ਼ਰਨਵੀਸ ਨੂੰ 'ਫੜ-ਨਵੀਸ' ਬਣਾ ਗਿਆ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਅਪਣੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਜਬਾੜੇ ਵਿਚ ਸੁਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ, ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਉਸ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਆਈ.ਐਫ਼.ਟੀ. ਦਾ ਮੁਖੀ ਗਜੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਜ ਨਹਿਲਾਨੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਵੇਲੇ 'ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ' ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉਤੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਮੱਠ ਦੇ ਕੱਟੜ ਖ਼ਿਆਲਾਂ ਵਾਲੇ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਗੋਰਖਪੁਰ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੋਮਿਉ ਸਕੁਆਡਾਂ, ਗਊ ਰਖਿਆ ਅਤੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਇਸ ਕਦਰ ਮਸਰੂਫ਼ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਮਾਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕ ਸਾਧਵੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਤੇ ਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚੋਂ ਕਢਣਾ ਪਿਆ। ਕਲ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ, ਚਾਰ ਸਾਬਕਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਸਮਝ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਕਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁਖੀ, ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹਨ ਪਰ ਇਕ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਆਖ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢਕਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ੀਕਲ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਜਦ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਮਾਹਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿਚ ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ੀ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਵੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਲ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਮਰਤਿਆ ਸੇਨ ਨੂੰ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਤਾ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਥੇ ਆ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਠੀਕ ਹਨ, ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ, ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਝ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇ ਸਿਆਸਤ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਰਾਦੇ ਹੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ? ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਕੱਟੜ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ 'ਗਊ ਮਾਤਾ' ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 5-10 ਸਾਲ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਜੋ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਚੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣੇ ਅਪਣੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਇਰਾਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਇਨਸਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 2-4 ਕਰੀਬੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ,  ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਝੁਕ ਕੇ ਅਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਲਵੇ। ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਤੇ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ 'ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ' ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ 'ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ' ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਕ ਤਰੱਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੋਹਾਂ ਵਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੱਤੇ ਖ਼ੈਰਾਂ ਤੇ ਪੌਂ ਬਾਰਾਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. 'ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ' ਉਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।  -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ