ਕੈਟੇਲੋਨੀਆ ਵਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ 'ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਵਿਚ ਤਕਰਾਰ

ਕੈਟੇਲੋਨੀਆ ਵਲੋਂ ਸਪੇਨ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਪੇਨ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਬਰ ਨਾਲ ਕੈਟੇਲੋਨੀਆ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਪੇਨ ਵਿਚ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਫੱਸ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਸ਼ੀਰ ਵਾਂਗ ਸਪੇਨ ਦੇ ਸੂਬੇ ਕੈਟੇਲੋਨੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਧ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 1970ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਵਾਂਗ ਖ਼ਾਸ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 2006 ਦੇ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਕਦਮ ਨੇ ਕੈਟੇਲੋਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿਤੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਸਪੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਹੋਈਆਂ। 2010 ਵਿਚ ਸਪੇਨ ਨੇ ਅਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਧਾ ਲਈਆਂ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ 2015 'ਚ ਵੱਖ ਹੋਣ ਲਈ ਹੋਈ ਚੋਣ ਵਿਚ 80% ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਧਰਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਜੁੜ ਗਈ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਰਿਹਾ।ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹਿਸ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।ਕੈਟੇਲੋਨੀਆ ਅਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਰਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਦੀ 1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ (ਖਰਬ) ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ 209 ਬਿਲੀਅਨ (ਅਰਬ) ਕੈਟੇਲੋਨੀਆ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਨਅਤ (ਸਵਰਗ) ਵਰਗੀ ਵਾਦੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਜਹੱਨੁਮ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਉਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਖ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਵੋਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਾਰਨ ਧਰਮ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਫ਼ਸਪਾ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਕੌੜੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਜੇ ਵਿਕਾਸ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਭਖਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਬਦਲ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਲਗਦੀ। ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਵਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੇਠ ਹੀ ਹੋਰ ਹੱਕ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਭੜਕੀ ਹੈ, ਜਾਪਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜੇ ਅਫ਼ਸਪਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।ਇਸ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਅਪਣੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚਲਣੋਂ ਹਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਉਭਰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਨ ਵੇਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਇਥੋਂ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਉਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਕੁੱਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੋਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਝ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੋਲਣ ਲਗਿਆਂ ਇਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਆਗੂ, ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰੇ ਹੀ ਟਿਪਣੀ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਲਗਦਾ ਹੈ ਵਰਨਾ ਕਈ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਗੁੰਝਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੈਨੇਡਾ, ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹਵਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਹੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮੂੰਹ ਫੁਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾਂ 'ਕੱਟੀ' ਕਰ ਦੇਣ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਡੀਫ਼ੈਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਸ. ਸੱਜਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਸਾ ਏਡ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੋਚ ਉਤੇ ਮਾਣ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਆਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਅਸੀ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਹਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾ ਸਕੇ ਹਨ? ਅੱਜ ਤਕ 1984 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੀ ਇਕ ਯਾਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਜਦਕਿ ਪਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 'ਉੱਚਾ ਦਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ' ਲਈ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਕ ਰੁਪਏ ਜਿੰਨਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵੀ ਭਰਿਆ ਹੈ? ਕੋਈ 'ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ੰਡ' ਹੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ?ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ, ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਬੋਲ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰਖਣਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਰਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਅਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੇਨ ਤੇ ਕੈਟੇਲੋਨੀਆ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਸਿਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ