ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਭਾਰਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਿਛੇ ਛਡਣਾ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਰਹਿਮ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਪਣੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਵਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਰਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖਣ? ਕੀ ਇਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਟੀਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ' ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਸਕਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਕਿਸਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਇਕ ਬੂੰਦ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਇਕ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਡੂੰਘੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਡੁੱਬੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਹੈ ਤਾਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾ ਚੁੱਭੇ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਹੈ। ਪਰ ਕਸੂਰ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਖੇਤੀ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਧੜਾ ਨਹੀਂ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪ ਅਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤਕ ਹੀ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ 70% ਆਬਾਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜਮਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮਿਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੀਤੀ-ਘਾੜਿਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ  ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਸਾਨ-ਫ਼ਰਾਮੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਤਾਕਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੱਡੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੋ ਲੱਖ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਕਾਰਨ ਟੁਟ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵਰਗੀ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਢੰਗ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਲੋਂ ਸਿਖ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਉਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਉਸੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਿਸ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੇਬ ਉਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅਗਵਾਈ ਹੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. (ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ) ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਆਬਾਦੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਭਾਰਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਿਛੇ ਛਡਣਾ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਰਹਿਮ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਪਣੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਵਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਰਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖਣ? ਕੀ ਇਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਟੀਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ' ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੇ।                                     -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ