ਤਾਕਤ
ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੇ 'ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ' ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਠੋਸ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ
ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 70% ਹਿੱਸਾ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ 63% ਲੋਕ
35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ
ਸੁਪਨਾ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 2020 ਤਕ ਦੁਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ
ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2014 ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ
ਆਖਿਆ ਸੀ।
ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਦੁਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ
ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਚੁਆਨੀ ਦਾ ਹੀ ਫ਼ਰਕ ਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਪੂਰੀ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਰ ਮੰਨ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਸਤੇ 4
ਜਿਲਦਾਂ 'ਚ ਇਕ 'ਸਲਾਹ-ਪੁਸਤਕ' (ਰੀਪੋਰਟ) ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਕਿ ਸੂਬੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਸਲਾਹਾਂ' ਉਤੇ ਚਲ ਕੇ, ਅਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਉ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ
ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਚਾਰ ਪੋਥੀਆਂ
ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਦੂਈ ਨੁਸਖ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹਨ
ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ
ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਕਿਉਂ ਗਈ? ਆਖ਼ਰ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਉਤੇ।
ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਔਕੜਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰਵਈਆ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਬਸੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਪੈਸੇ ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਚੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਵਿਚ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ? ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਦੂਜਾ
ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਸੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਏਨੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ
ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ, 2015 ਵਿਚ 1.55 ਲੱਖ ਅਤੇ 2016 ਵਿਚ 2 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੀ
ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ। 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਯੋਜਨਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋਈ। ਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਟਕਦੇ
ਮੋਦੀ ਜੀ ਸਿਰਫ਼ 'ਸੈੱਲ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਵਿਚ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੁਣ ਆਖਦੇ ਹਨ
ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿਚ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੋਵੇਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕੇ।
ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਲਗਦੀ ਹੈ ਕਿ
ਉਹ ਅਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਬੂਲਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼
ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। 134 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹਰ ਪਲ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਗ਼ਰੀਬੀ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਬੰਬ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
