
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂਆਂ ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹਰ ਥਾਂ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਤੋਂ ਬੱਚ ਨਾ ਸਕਣ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੀ ਇਨ•ਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਅੱਜ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਗੜਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਅੰਕੜ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਛੋਟੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਫੜਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ•ਾਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਤ ਕਰਵਾਇਆ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਜਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ ਪਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫੈਲਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਉਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਕਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਬੰਨ•ੋਗੇ?ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਅਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਫੜੇ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਬੈਠੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰਖਿਆ ਅਤੇ ਇਕ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਗਵਾਣੀ ਪਈ। ਉਸੇ ਭੀੜ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿਤੀ ਤੇ 31 ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਲੈ ਲਈਆਂ।ਸੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਧੌਣ ਉਤੇ ਬੈਠੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ• ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ? ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਆਦੇਸ਼ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਹੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਚ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਸਤ ਨਿਆਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਫੱਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਾਹਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਜਦ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੇ ਸੁਰਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਵੇਖੇ ਬਿਨਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ, ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇਗੀ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਚਾ ਚੁਕਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਫ਼ਰਕ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਰਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਨ•ਾਂ ਘਪਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਮੰਗਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਪਣੇ ਸੱਭ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਵਿਖਾਵੇਗੀ ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੀ ਝਲਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਰੰਜਸ਼ ਦਾ ਸੇਕ ਨਾ ਝਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨੀਤੀ ਨਿਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ