ਸਾ ਡਾ ਮੁਲਕ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ  ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਹਿਜ਼ ਅਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਨੁਮਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਤੋਤੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਪੈਰ ਧਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਘਟੀਆ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਵੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਢਕਵੰਜ ਰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਅਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਅਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗ਼ਰੀਬ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ 40-50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਂਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਅਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਔਸਤ 40-50 ਬੱਚੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਛੇ-ਸੱਤ ਆਸਾਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ੀਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਾਂ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 40 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਥੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ 22 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਧ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਸੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਸਿਰਫ਼ 50 ਕੁ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਥੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਅਪਣੇ ਬੰਦੇ ਫ਼ਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਮਿਡਲ ਜਾਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਪਣੇ ਵੋਟ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਾਅਲੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 800 ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ 800 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿਰੁਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਟਾਵੇਂ-ਟਾਵੇਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਮਹਿਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਸਰਾਸਰ ਫ਼ਜ਼ੂਲਖ਼ਰਚੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਚ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅੱਧੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉਪਰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਸੱਭ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਏਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਅਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣੇ ਬਲਾ! ਸਾਡੇ ਅਫ਼ਸਰ ਲੋਕ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹਨ। ਜਦ ਚੋਰ-ਕੁੱਤੀ ਰਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਬੇ-ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨਾ ਅਪਣਾ ਪਰਮ ਧਰਮ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵਾਧੂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ਜ਼ੂਲਖ਼ਰਚੀ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮਹਿਕਮੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਦਰਜਨਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਟੋਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਸਮੁੱਚਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੰਮ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਬਾਦਲ ਜੀ ਵਾਂਗ ਕੈਪਟਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਜਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਖ਼ਰਚੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜਾਹ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਲ-ਜੌਲ ਤਾਂ ਰਾਜਿਆਂ-ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ 800 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਖਾਹ-ਮ-ਖਾਹ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬੁਰਜੂਆ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਯੁੱਗ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਅਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਜਾਵੇ ਢੱਠੇ ਖੂਹ ਵਿਚ। ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਟਲ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਮੱਲੋਮੱਲੀ ਰਸਾਤਲ ਵਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ :
ਮਰੀਜ਼ੇ ਇਸ਼ਕ ਕੋ ਰਹਿਮਤ ਖ਼ੁਦਾ ਕੀ,
ਰਜ਼ ਬੜ੍ਹਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਦੁਆ ਕੀ।