ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਾਊ ਮੀਡੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ 300 ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਸੀ ਜੋ ਪਲਾਂ ਵਿਚ ਉਤਰਵਾ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਚ 16000% ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਨ ਪਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਤੀ ਗਈ?

ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਤੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਪਣੀ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਬਾਬੂ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੀਡੀਆ (ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਟੀ.ਵੀ.) ਇਸ ਬਾਰੇ ਟਿਪਣੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 190 ਵਿਚ ਇਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ, ਉਸ ਅਫ਼ਸਰ ਵਿਰੁਧ ਮਾਮਲਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸਿੱਧਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਅਪਣੀ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਪ੍ਰੈੱਸ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਅਪਣੀ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਫ਼ਾਲਤੂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਉਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਸੂਬੇ, ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤਕ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫੜਨਵੀਸ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਮੁੰਡੇ ਵਿਰੁਧ 206 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਪਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿਤੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਸੇ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਾਊ ਮੀਡੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ 300 ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਸੀ ਜੋ ਪਲਾਂ ਵਿਚ ਉਤਰਵਾ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਚ 16000% ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਨ ਪਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਤੀ ਗਈ?

ਭਾਜਪਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਵਿਰੁਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਪਲੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਘਪਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਘਪਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਫੜੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 1975 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹਾਰ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਘਪਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਕਿ ਸੱਚ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲ ਸਕੇ।
ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਨ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ? ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਉਤੋਂ ਦੇਸ਼ਹਿਤ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?  -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ