ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਹੇਠ 2014-15 ਵਿਚ 83 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, 2015-16 ਵਿਚ 1.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2016-17 ਵਿਚ 1.65 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਰਕਮ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ¸ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਕੈਗ ਵਲੋਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੇਠ, 42% ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਵਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 'ਸਵੱਛਤਾ' ਦਾ ਪ੍ਰਚਮ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪ ਝਾੜੂ ਫੜ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸੀ ਜਿਸ ਉਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਉਤੇ ਰਿਹਾ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਇਕ-ਦਿਨਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲਈ, ਝਾੜੂ ਹੱਥ ਵਿਚ ਫੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸਵੱਛਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਖ਼ਾਨੇ ਬਣਵਾਏ ਗਏ। ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਈ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੀਵਰੇਜ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਪਾ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਅਤੇ 5% ਟੈਕਸ ਵੀ ਲਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਹੁਣ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ 15 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 18 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਲਿਆਣ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਰਲਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਲਿਆਣ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਹੇਠ 2014-15 ਵਿਚ 83 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, 2015-16 ਵਿਚ 1.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2016-17 ਵਿਚ 1.65 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਰਕਮ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ¸ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਕੈਗ ਵਲੋਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੇਠ, 42% ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਵਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। 

ਹੁਣ ਇਕ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ 780 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 92 ਲੱਖ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ 0.11% ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੀ ਗਈ। 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਔਕੜਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਕੀ ਕਦੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਕਿ ਸਰਦੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਤਾ? ਇਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੀ ਕੱਢ ਦੇਂਦੇ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਖੱਟੜ ਵਲੋਂ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੋ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਉਠ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਪਰ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਇਕ ਮਿੰਟ ਨਾ ਲਾਇਆ। ਸਾਡਾ 'ਮਫ਼ਲਰਮੈਨ' ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵਿਪਾਸਨਾ ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਅਪਣੇ ਗਲੇ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸੱਭ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਨਤਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬੜੀ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਜਦ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਸਵੱਛ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਿਤਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਲਿਆਣ ਟੈਕਸ ਵੀ ਭਰ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਪਨ ਹੋਈ? ਅੱਜ ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀਆਂ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀਆਂ? ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਹੀ ਦਿਤਾ ਪੈਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਲਾਭ ਹਾਣ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਇਕ ਦਿਨ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।  -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ