ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿਚ ਫੱਸ ਕੇ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ ਪਰ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਅਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜੱਜ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੰਗ ਹੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵੀ ਮਿਥ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ (ਅਦਾਲਤਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ) ਆਪਸ ਵਿਚ ਟਕਰਾਉਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉਪਜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਗ ਵਖਰੇ ਵਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸੱਭ ਲਈ ਇਕੋ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੂਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਫਿੱਕੀਆਂ ਵੀ ਪੈਣ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ।ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਉਤੇ ਅਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਟੱਪ ਕੇ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ। ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਕਿ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੋਈ ਵਿੱਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਾਂ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਪਣੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਉਤੇ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇÊਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਜੁਲ ਕੇ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਰਖਦਿਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਪਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਤੇ ਕੋਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਏਨੀ ਵਧਾ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਇਕ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ ਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪੋਸਟ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਪਰ ਜੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿਚ ਫੱਸ ਕੇ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਤਾਂਬੰਦ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ ਪਰ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਅਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜੱਜ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੰਗ ਹੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਅਪਣੀ ਅਪਣੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਸੱਭ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਅਪਣੀ ਹੱਦ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚਲਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਧਾਰਮਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜ-ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਘਸੀਟਣਾ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਅਪਰਾਧੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ 50% ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਚੋਣ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇਕ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ, ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ।ਅੱਜ ਜੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਉਤੇ ਉਂਗਲ  ਚੁਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਸੁਧਾਰ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਨਾ ਕੁ ਸੁਧਾਰ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਅਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਦੇ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਲ ਦੇ 365 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 193 ਦਿਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ 210 ਦਿਨ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 245 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੋਮਾਂਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 2.8 ਕਰੋੜ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹਨ। 40 ਲੱਖ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਲਗਾਈ 58,438 ਕੇਸ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਜੱਜ ਵੀ ਅਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਵੀ ਅਪਣੇ ਨੈਤਿਕ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਇਥੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ 'ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ' ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੁਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ