ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਦਿਤੀ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਟੀਮ ਸੀ ਜੋ ਇਕ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਬੂਤ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੀ? ਕੇਸ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਫ਼ ਤਕ ਨਾ ਕੀਤੀ।
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਹਿਰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਦਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਰੰਗ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਕਿ ਧਰਮ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣ ਆਈ ਫ਼ਿਰਕੂ ਭੀੜ ਨੇ ਜਿਊਂਦੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਅਪਣੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕੀਤਾ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ 'ਵੱਡਾ ਦਰੱਖ਼ਤ ਡਿਗਿਆ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਹਿਲੇਗੀ ਹੀ।' ਧਰਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹਿਲੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਖੜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉਸ ਸਦਮੇ ਤੋਂ ਉਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਉਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚੋਂ ਬਚੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਡਰ ਪਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਮੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਹੁਣ ਤਕ ਉਠ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸਚਾਈ ਸੱਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਭੁਲ ਹੀ ਜਾਉ, ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਇਕ ਹਥਿਆਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਤੇ ਲੱਗੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹ ਮਾਹਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗ਼ਲਤੀ ਮੰਨਦੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਅਫ਼ਸੋਸ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਫ਼ਸੋਸ ਦਾ ਢੰਗ ਅਤੇ ਸਮਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।
ਇਸੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2002 ਵਿਚ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਨਾਨਾਵਤੀ ਦੀ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੇ ਇਹ ਨਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 2005 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਮੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਤਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕੇਸ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਵਿਚ ਹੀ ਰੁਲਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖ਼ੁਦ ਵਿਧਵਾ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਪਰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਬਸ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਘਟਾ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਵੇਖਾ-ਵੇਖੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਬਣਾ ਦਿਤੀ ਪਰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ, ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਖ ਦਿਤਾ।
ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੇ ਜਾਂਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ? ਕੀ ਸਚਮੁਚ ਹੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮਿਲੇ? ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਅਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਵੋਟ-ਬੇਲਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਫੜਾ ਦਿਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਕੀ ਕਰੇਗੀ?
ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਦਿਤੀ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਟੀਮ ਸੀ ਜੋ ਇਕ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਬੂਤ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੀ? ਕੇਸ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਫ਼ ਤਕ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਾ ਕਦੇ ਧਰਮੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਆਇਆ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਇਕ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। 'ਆਪ' ਨੇ ਜਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਤੇ ਲੱਗੇ ਫੱਟਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁਕਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਅਜੇ ਕੁੱਝ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰੇਦ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਕੰਧ ਬਣਾ ਦਿਤੀ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਟੰਗ ਦਿਤੀਆਂ। ਅਕਲ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨੀਅਤ ਵਿਚ ਖੋਟ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਅਮੀਰ ਕੌਮ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਬਦਲੇ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕੀ ਤੇ ਉਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਜੀਊਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ।
ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੇ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿਤਾ। ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਆਪ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਖੋਹਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲਦਾ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕ ਨਵੰਬਰ '84 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਜਾਂ ਘਲੂਘਾਰੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਫਲਸਫ਼ੇ ਦੇ ਰਖਿਅਕ ਕੇਵਲ ਆਮ ਸਿੱਖ ਅਰਥਾਤ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਵਰਗੇ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ 1984 ਦਾ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤਨ ਵਿਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਾਨ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਅਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ