26 ਜਨਵਰੀ, ਰੀਪਬਲਿਕ ਡੇ ਤੇ ਖ਼ਾਸ

70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਅਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਉਤਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ?

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਲਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਂਦਾ ਹੋਵੇ... ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੀੜਤ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਬੋਧੀਆਂ, ਜੈਨੀਆਂ, ਈਸਾਈਆਂ ਤੇ ਪਾਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੀੜਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਏਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਚਲੋ ਜੇ ਵਿਰੋਧ ਗ਼ਲਤ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਰਬ-ਭਾਰਤੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਹੀ ਕਿਉਂ ਅੜ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੋ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਲਉ, ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ?

ਕੁੱਝ ਤਾਂ ਰਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੋ ਮਗਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ 'ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ' ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰ 'ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ' ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ 'ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ' ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਹੈ।

ਨੀਂਹਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਉਤੇ ਉਸਾਰਿਆ ਕੀ ਜਾਵੇਗਾ... ਮਹਿਲ, ਬੁੱਚੜਖ਼ਾਨਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ? ਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ 'ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ' ਦੀ ਨੀਂਹ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਕੇ ਪੁਛਦੇ ਹਨ, ਦਸੋ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਨੀਂਹਾਂ' ਵਿਚ ਕੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਹੈ? ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ''ਕਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀ ਇਸ ਉਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਸੀਹਾ ਕੇਂਦਰ ਉਸਾਰ ਲਵੋਗੇ।''

ਹਾਕਮ ਜਵਾਬ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ''ਉਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਮਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਨੀਹਾਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਸਾਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ''। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ''ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰ ਕੀ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀ ਇਹ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਹੀ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਗਿਆਂ, ਕੁੱਝ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਇਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉਸ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਤਾ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਇਕ ਧਰਮ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ, ਕਲ ਹਿਟਲਰ ਵਾਂਗ ਇਸੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ, ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਧਾਰਮਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀ ਧਾਰਮਕ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਟ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਵਰਨਾ ਤੁਸੀ ਕਲ ਨੂੰ ਆਖੋਗੇ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੇਠ ਕਈ ਨਵੇਂ ਉਪ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪੇ ਘੜ ਲਉਗੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 'ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ' ਵਲ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮਗਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਜੇ ਨੀਂਹਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤਾਂ 'ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ' ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਅਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ।''

ਸੋ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਨੀਹਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੀਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਕਲ ਉਸਾਰੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਏਨਾ ਵਿਰੋਧ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪ ਢਿੱਲੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ''ਆਉ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਚੋਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੰਕੇ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਚਿਰ ਲਈ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।''

ਏਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ, ਅਫਰਾ-ਤਫ਼ਰੀ ਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਲੋਕ-ਰਾਜ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਕਦਮ ਰੋਕ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਖੁਲ੍ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਕਦਮ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚੁਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਪਰ ਜਦ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ 'ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ' ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਰੁਖ਼ ਹੀ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਤੇ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ ਲੋਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਖ਼ਰ 70 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਉਤਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ''ਸੰਵਿਧਾਨ ਟੂੰ ਅਪਣੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ।''...?

ਉਂਜ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਰ ਕੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਹੀ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ''ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।'' ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੁਛਿਆ, ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਇਸ ਵਿਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਤੇ ਜੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।''

ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਦਸ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਉਕਾਈ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਹੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਫ਼ਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ''ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੰਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।'' ਨਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਰੀਫ਼ਰੈਂਡਮ ਦਾ ਹੱਕ ਵਰਤ ਕੇ, ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੀ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਇਹ ਹੱਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਬੜ੍ਹਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਕਿ ''ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ'' ਬਲਕਿ ਥੋੜੀ ਜਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਝੱਟ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਇਕ ਫ਼ਿਕਰਾ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 'ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ' (ਚਮਚਾਗਿਰੀ) ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਲ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਕਤ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਰਾਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੰਨੇ ਹਨ ਤਾਕਿ ਉਹ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਨਾ ਸੋਚਣ, ਨਾ ਹੀ ਹਿੰਸਾ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਪੈ ਸਕਣ।

ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 'ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਖਿਆ' ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਧੂਰੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਕਥਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਕੈਨੇਡਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਆਦਿ ਵਾਂਗ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਨੋਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਇਕ ਬਹੁ-ਧਰਮੀ, ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ, ਬਹੁ-ਸਭਿਆਚਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖ ਕੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹੁਣ ਜਦ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਇਹ ਆਖੇ ਕਿ ''ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਾ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ'' ਤਾਂ ਬਦਅਮਨੀ, ਚਿੰਤਾ, ਅਸ਼ਾਂਤੀ, ਇਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਭਾ ਤੇ ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਦਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬੀ ਇਲਾਜ ਇਹ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਇਕ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਡੰਡੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵਰਤ ਕੇ ਹੀ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਠੀਕ ਕਰ ਲਉ।

ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਡਰ-ਮੁਕਤ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇਗਾ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਰੂਸ ਨੇ ਇਹ ਕਰ ਕੇ ਵੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਤੁਸੀ ਅਸੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ।
-ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ