ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਨਾ ਝਿਜਕ, ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ ਕਿ..

ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਨਾ ਝਿਜਕ, ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਧੱਕਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਤੁਸੀ ਇਹ ਦੁਹਾਈ ਦਿਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਬਤੌਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀ ਕਿਸੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ, ਦੁਖੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਇਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀ ਖ਼ਾਹਮਖ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਸੈਕੁਲਰ' ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਕੋਈ 'ਸਕੋਪ' ਹੀ ਨਹੀਂ ਛਡਿਆ ਗਿਆ--ਸੱਭ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਹਾਈ ਤੁਸੀ ਅਪਣੇ ਨਾਲ 'ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ' ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧੱਕੇ ਦੀ ਪਾਉਗੇ, ਓਨੀ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁਧ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੁੰਜਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ, ''ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਬਤੌਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ, ਰੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀਆਂ ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਹ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।'' ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਜੱਜਾਂ ਕੋਲੋਂ ਝਿੜਕਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
1984 ਦੇ ਘਲੂਘਾਰੇ ਮਗਰੋਂ 'ਲਾਪਤਾ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ' ਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਗਏ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਅਖ਼ੀਰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਗੱਲ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੁਣੀ ਗਈ ਕਿ ਉਥੇ ਕੇਸ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਕੋਲ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਮਿਲੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਸੀ।
ਹੁਣ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਦਿਲੀ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਜੋਂ, ਨਕਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਵਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਲੀ ਦਾਤ, ਜਬਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਧੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੁਟਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਾਜਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤਲੁਜ-ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਪਾਣੀ ਉਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਣੀ ਲੋੜ ਜੋਗਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦਈਏ? ਫਿਰ ਜਿਸ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਉਤੇ ਹੱਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਉਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰ ਪੁੱਟੋ, ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਵਾਧੂ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਹ ਤਰਕ ਸਮਝ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਟਣਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਮਗਰੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ 'ਨਿਆਂ' ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ? ਕੱਲ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪੁਜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਕਾਨੁੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਉਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਪੁੱਟੀ ਗਈ ਨਹਿਰ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਏਗੀ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ?
ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ... ਅਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉਹ ਹੁਕਮ ਮੰਨੋ ਜੋ ਅਸੀ ਦੇ ਚੁਕੇ ਹਾਂ ਅਰਥਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰ ਪੁੱਟੋ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ!!!
ਮੈਂ ਜੁਡੀਸ਼ਟਰੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਟਰੀ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਆਸ ਦੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਕਿਰਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਵਰਨਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਹੌਸਲੇ ਪਸਤ  ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਵਾਂਗਾ ਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜੁਡੀਸ਼ਟਰੀ ਬਾਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਡਰ  ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ, ਕੁੱਝ  ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜੁਡੀਸ਼ਟਰੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਵਿਚ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮੰਦਰ ਬਣ ਕੇ, ਬਿਨਾਂ ਭੇਦ ਭਾਵ, ਹਰ ਦੁਖੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਦਰਦ, ਅਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦੇਵੇ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਠੀਕ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੂਰ ਕਰੇ।
ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ (ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਦਾੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ) ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 29 ਸਤੰਬਰ 1981 ਨੂੰ (36 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ) ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਹੀ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਗ਼ਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਉਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈ ਗਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ, ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ।
ਪਾਲਮ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ 'ਹਾਈਜੈਕਰਾਂ' ਵਿਰੁਧ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰਕਰਾਫ਼ਟ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ 1986 ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਤੀ ਗਈ। 13 ਸਾਲ ਇਕ ਮਹੀਨਾ, ਜੇਲ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ 1994 ਵਿਚ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਕੇ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜ ਦਿਤਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਤਕ, ਸਾਰੇ ਹਾਈਜੈਕਰਾਂ ਦਾ ਆਗੂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿਚ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਣ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਉਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਣ ਨਾ ਦਿਤੀ - ਤੇ ਭਾਰਤ ਭੇਜ ਦਿਤਾ। ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਕੋ ਜੁਰਮ ਦੀ 13 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪੀ ਐਨ ਲੇਖੀ ਦੀ ਦਲੀਲ 2000 ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 'ਡਿਸਚਾਰਜ' ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਕੇਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ।
ਉਧਰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਨੂੰ 1998 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਤੀ ਕਿ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ 'ਡਿਸਚਾਰਜ' ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਕੇਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਏ। ਬਸ 'ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ' ਆਦਿ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ 'ਖੋਜ' ਤੇ 'ਛਾਣਬੀਣ' ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਅਖ਼ੀਰ 36 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ 'ਖੋਜ' ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਕਿ 1981 ਵਿਚ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ (Sedition) ਦੀ ਧਾਰਾ ਲਗਣੋਂ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਹ ਧਾਰਾ ਜੋੜ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ 'ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ' ਦੀ ਗੱਲ 36 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖ  ਹਾਈਜੈਕਰਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚ 'ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ', 'ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ', 'ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ' ਤੇ 'ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖ਼ਾਲਸਾ' ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜ ਨਾਹਰੇ ਹੀ 'ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ' ਦਾ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿਚ 'ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ' ਤੇ 'ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ' ਨੂੰ ਛੱਡ, ਬਾਕੀ ਨਾਹਰੇ, ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਲਗਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੇਖੇ ਸੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਹਰ ਥਾਂ ਹੀ 'ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ' ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਸਿੱਖ ਹਾਈਜੈਕਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ' ਦੀ ਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਬਦਲੇ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਅੱਕਲ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਵੀ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੇਸ ਭੁਗਤਦੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਅਨਿਆਂ ਹੈ, ਸੋ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਇਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੀਆਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਨਿਰਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ 'ਜੁਰਮ' ਬਾਰੇ ਦੋ ਵਾਰ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦਾ।
ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ
ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗ਼ਲਤ ਵੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਅਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਇਕ ਰਾਜਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਸੱਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 'ਰਾਜਗੱਦੀ' ਲੈਣ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਚੀ ਰਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕੌਮ ਲਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਹੋਇਆਂ ਵਰਗੀ ਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਏਲਚੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦਲੀਲ, ਦਿਨ ਵਿਚ 10-10 ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ''ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸ਼ਤਰੀ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਲੈ ਲਵੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੰਲਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਉਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਦਿਉ। ਜਦ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀ ਆਪੇ ਹੀ ਮਨਵਾ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ....।''
ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਿਆਣੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਲਾਲਚ-ਰਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ ਕਹਿੰਦੀ, ''ਰਾਜਗੱਦੀ ਅਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਛੁਹਾ ਕੇ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਹੋਏ ਜੇ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਵੋ। ਅਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਛੁਹਾ ਕੇ ਹੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਂਜ ਨਹੀਂ।''
ਰਾਜਸੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਥੇ 40 ਸਾਲ ਤਕ 'ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ' ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਹੋ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਧਰਮਯੁਧ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ, ਖ਼ਾਲੀ ਦੀ ਖ਼ਾਲੀ ਹੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਈ 'ਅਕਾਲੀ' ਰਾਜਗੱਦੀ ਉਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਝੂਟੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਪਰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਗੱਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੁੰ ਛੁਹਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਈ, ਦਿਲੀ ਦੇ ਤਾਜਦਾਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਕੇ ਲਈ ਸੀ।
ਉਧਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਘੱਟ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਦ ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲ ਵਿਚ ਸੁਟ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ 1978 ਵਿਚ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਇੰਧਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿਤੀ। ਕੇਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ (ਭੋਲਾਨਾਥ ਪਾਂਡੇ ਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਂਡੇ) ਨੂੰ 1980 ਵਿਚ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਵਾ ਕੇ, ਐਮਐਲਏ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਕੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ 'ਪਾਂਡੇ ਭਰਾਵਾਂ' ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਸਿੱਖ ਹਾਈਜੈਕਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਪੰਥ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਆਖੇ, ''ਕੌਮ ਲਈ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਣਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਿਖੋ। ਤੁਸੀ ਅਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇਕਣਾ, ਦੁਰਕਾਰਨਾ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੁਟਣਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸਿਖੇ ਹੋਏ ਹੋ?''