ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲ-ਦਲ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਅਸੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ।

ਜਦੋਂ ਨਿਹੱਥਿਆਂ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਭਾਵ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਹੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਖੋਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਥੇਲੀ ਤੇ ਜਾਂ ਝੋਲੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਹੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਵਰਗ ਮਿਲ ਕੇ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖੋਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਲਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਅਪਰਾਧ-ਜਗਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੋਹੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੋਠੀਆਂ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਲਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

politics

ਬੈਂਕ ਬੈਲੇਂਸ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਗਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ, ਘੁਟਾਲੇ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਵਾਰਵਾਦ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਘੁਣ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੋਗਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਚੁਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਭ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਾਰਾ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚੋਂ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਰਚਾਰ ਵਿਚੋਂ ਟਰਾਂਸਪੈਰੇਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ (2019) ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ 80ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਵਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਧਨੀ ਤੇ ਰਸੂਖ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪਰੈਂਸੀ ਇੰਨਟਰਨੈੱਟ ਇਕ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।

POLITICS

ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਚੋਣ ਫ਼ਡਿੰਗ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਦੇਸ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਇਸ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿਚ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ 22 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹੀ ਜੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੋੜ, ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਮੋਹ, ਤਾਕਤ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਚਾਹਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਾਲਖ਼ ਮਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਮਾਨਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾ ਸੁਣਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਏਨਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਧਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਕੰਮ ਲਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰ ਨਿਵਾਉ, ਪੈਸਾ ਚੜ੍ਹਾਉ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਤਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਥਕਦੇ ਨਹੀਂ।

Bribery and Corruption

ਇਕ ਚਪੜਾਸੀ, ਇਕ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਬਣ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੰਬਲੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਉਨਤੀ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਬ, ਭੁੱਕੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਨਸ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਸਾੜ ਕੇ ਬਸਾਂ, ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਰਾਹੀ ਝੂਠੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ਼ ਵਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀ ਅਪਣੇ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।

Alcohol

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪਦੇ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਅਪਣੇ ਮੁਨਾਰੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੁੱਟ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਰਾਜ-ਨੇਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਠੀਕ ਰਾਹ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਇਖਲਾਕ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਂਤੜਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜੋ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ, ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਪੈਸਾ ਕੁੱਝ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। Cridid Swisse ਦੀ 2017-2018 ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 15 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 10,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 400 ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 50 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 37 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬ ਹਨ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਗ਼ਰੀਬ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੈ।

ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਹੀ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 28 ਰੁਪਏ 65 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 22 ਰੁਪਏ 42 ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗ਼ਰੀਬ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਵੇਂ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 859 ਰੁ. 60 ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਹਲਕੇ ਵਿਚ 672 ਰੁ. 80 ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਗ਼ਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2011-2012 ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 816 ਰੁਪਏ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 1000/- ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਰਸੀ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਂਤੜਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਜਾਂ ਐਮ.ਪੀ. ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬੀਤੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੁੱਝ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁੱਝ ਰੋਲ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਮੱਧਮ ਪੈਂਦੀ ਗਈ ਤੇ ਆਗੂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਮ. ਐਲ. ਏ ਤੇ ਐਮ. ਪੀ. ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣ , ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਅਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹਨ। 

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲ-ਦਲ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਅਸੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਅਸੀ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਗ਼ਲਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਨਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਦਰਾਅਸਲ ਪਾਰਟੀ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਲੰਮੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਆਗੂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਕਸ਼ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਆਗੂ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਕਸ ਝਲਕਦਾ ਹੈ।

ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਧੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਰਚਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਮੂਲ ਜੜ੍ਹ ਹੈ।  ਜੇਕਰ ਅਮੀਰੀ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁੱਝ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਚਾਰੀਆ ਰਜਨੀਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਬਾਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤਾਂ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। 
ਗੁਰਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗੋਗੀ, ਸੰਪਰਕ : 78146-07700