ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿਤੇ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Farmers Protest
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਪਸਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Farmer
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਧਾਰ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 246 ਵਿਚ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ- ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ, ਸੂਬਾਈ ਸੂਚੀ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ।
Parliament of India
ਇਹ ਸੂਚੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 7ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਦੇ ਹਨ?
SUPREME COURT
ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ 97 ਇੰਦਰਾਜ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਇੰਦਰਾਜ 82 ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਦਰਾਜ 86, 87 ਤੇ 88 ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਇੰਦਰਾਜ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਸੂਬਾਈ ਸੂਚੀ ਵਿਚ 66 ਇੰਦਰਾਜ ਦਰਜ ਸਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤ ਇੰਦਰਾਜ ਅਲੋਪ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਵਿਚੋਂ 18 ਇੰਦਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ (ਇੰਦਰਾਜ 14), ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ (ਇੰਦਰਾਜ 15, 16 ਤੇ 58), ਮੱਛੀ-ਪਾਲਣ (ਇੰਦਰਾਜ 21), ਮੰਡੀਕਰਨ (ਇੰਦਰਾਜ 28, 66), ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਵਿਚ ਸਬੰਧ (ਇੰਦਰਾਜ 18) ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਟੈਕਸ 3 (ਇੰਦਰਾਜ 46) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਸੂਬਾਈ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਇੰਦਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਸਨ। ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ 47 ਇੰਦਰਾਜ ਹਨ।
Constitution of india
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਦਰਾਜ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ। ਇੰਦਰਾਜ 7 ਦਾ ਸਬੰਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇੰਦਰਾਜ 33 ਦਾ ਸਬੰਧ ਇਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਰਾਮਦ ਮਾਲ, ਖਾਧ-ਪਦਾਰਥਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ-ਬੀਜ ਅਤੇ ਤੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ), ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਚਾਰਾ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਖਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਘਣਾਏ ਪਦਾਰਥ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ), ਕੱਚੀ ਰੂੰਈਂ (ਵੇਲੀ ਜਾਂ ਅਣਵੇਲੀ), ਵੜੇਵੇਂ, ਕੱਚੀ ਪਟਸਨ ਦੇ ਵਪਾਰ, ਵਣਜ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨਾਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਇੰਦਰਾਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣਾਏ ਹਨ।
PM Modi
ਹੁਣ ਇਹ ਘੋਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਇੰਦਰਾਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾਜ 33 ਦਾ ਸਬੰਧ ਇਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਨਾਲ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਦਾ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧੰਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖ਼੍ਰੀਦ-ਫ਼ਰੋਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਦਸਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾਜ 33 ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਰ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਕੁੱਝ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਵੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਦਰਾਜ 33 ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ 1954 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ।
Dairy Farm
ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਦਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਸੀ। ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 369 ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਝ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਸਨ, ਕੁੱਝ ਖੇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕੁੱਝ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਸਨ।
Farming
ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਮਿਆਦ 26 ਜਨਵਰੀ 1955 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾਜ਼ਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੰਨ 1954 ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ 369 ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿਚੋਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾਜ 33 ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ 1955 ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ˜ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਮੁਨਾਫ਼ੇ-ਖ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਬਲੈਕ-ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇ।
Farming
ਇਥੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇੰਦਰਾਜ 33 ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਰਜ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਆਰਟੀਕਲ 369 ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਮੰਤਵ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਮਨੋਰਥ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇ ਸੂਬਾਈ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਅਲੋਪ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾਜ 33 ਦਾ ਸੂਬਾਈ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ।
Farmers Protest
ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਅਸੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਕਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤੱਥ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਸ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾਡਲ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ
(ਰਿਟਾ. ਆਈ.ਏ.ਐਸ)
ਸੰਪਰਕ: 97818-59511
