ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਇਕ ਸੈਨਿਕ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਹੈ.............

ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਇਕ ਸੈਨਿਕ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਹੈ। ਪਰ 35-40 ਸਾਲ ਦੀ ਔਸਤਨ ਉਮਰ ਵਿਚ ਇਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫ਼ੌਜ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ, ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਆਰਥਕ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ, ਵੀਰ ਨਾਰੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਫ਼ੌਜੀਆਂ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਹਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। 

ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਨਿਕ ਬੋਰਡ ਚੋਟੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਨ 1951 ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਰਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ 45 ਮੁਢਲੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੈਨਿਕ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕੇ. ਐਸ. ਬੀ. ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਰੀਸੈਟਲਮੈਂਟ (ਡੀਜੀਆਰ) ਵਲੋਂ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਸੀਮਿਤ ਮਰਯਾਦਿਤ ਕੋਰਸ ਵੀ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁੱਝ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਵਾਂ-ਟਾਵਾਂ ਫ਼ੌਜੀ ਹੀ ਲਾਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੀ ਘਾਟ ਸਿਵਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਲਖ਼ੀ ਤੇ ਰੁੱਖੇ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਸੈਨਿਕ ਜੋਖਮ ਭਰੇ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸੈਨਿਕ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੈਨਿਕ ਭਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਨ 1984 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਸੈਨਿਕ ਭਲਾਈ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਤੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਨਿਕ ਭਲਾਈ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ 60 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੇ 40 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮਹਿਕਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ, ਸਿਖਲਾਈ, ਪ੍ਰੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ 13 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਵੇ? 

ਸਾਂਝੇ ਕਾਰਜ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ : ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ''ਅਪਣ ਹਥੀ ਅਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਐ।​।'' ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਦਿਆਂ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁੱਟਰ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਨਿਧੜਕ ਜੰਗਜੂਆਂ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀ ਵਰਗ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਭਲਾਈ ਖ਼ਾਤਰ ਇਕ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਾਲਾ ਨਿਵੇਕਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, 148 ਬਲਾਕਾਂ, 161 ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ 13006 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੈਨਿਕ ਭਲਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ

ਮੈਂ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਵਿੰਗ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਗ਼ੈਰ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਡਿਫ਼ੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਬੁੱਟਰ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਦੋ ਵਾਰੀ ਰਾਤਾਂ ਵੀ ਬਿਤਾਈਆਂ ਤੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ। ''ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ'' ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਉਥੇ ਪਿੰਡ ਬੁਟਰਕਲਾਂ ਦੇ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਵਹੀਰਾਂ ਘਤਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਲੱਖੋਵਾਲ) ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 

ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਸ ਕਲਮ ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫ਼ੌਜੀ ਵਰਗ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਪਲੈਟਫ਼ਾਰਮ ਉਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਿਰੋਲ ਫ਼ੌਜੀ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਉਤੇ ਚੱਲ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਿਸਾਲ ਬੁੱਟਰ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਬੁੱਟਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਿਧੜਕ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੁੱਝ ਟੁਕੜਾ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ। ਫਿਰ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਉਥੇ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਪਲੱਬਧੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਕੁੱਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ,

ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫ਼ੌਜੀ ਆਗੂ ਬੁੱਟਰ ਕਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਡੀ.ਸੀ. ਸਾਹਬ ਨੇ ਉਥੇ ਕੇਵਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਈ ਬਲਕਿ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤਕ ਰੰਗਾ-ਰੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਾਣਿਆ। ਅਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਲੱਬ ਰੱਖ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਾਂਟ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਤਮੰਦ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ।

ਸਾਂਝੇ ਮਸਲੇ : 'ਇਕ ਰੈਂਕ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ' (ਓਆਰਓਪੀ) ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਐਨ.ਡੀ.ਏ ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 17 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੇ 10 ਜੁਲਾਈ 2014 ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਕਈ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈਆਂ। ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਇਕੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੈਂਕ ਵਾਲੇ ਦੋ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਇਕੋ ਜਹੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੱਗੜ ਪਿੱਛੜ ਹੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖੀ ਲਾਭ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੈਲੰਡਰ ਸੰਨ 2013 ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮਨ ਕੇ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੀ 10 ਜੁਲਾਈ 2014 ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁਢਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਘੱਟ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ 2013 ਦੇ ਔਸਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।

ਫਲਸਰੂਪ ਇਕੋ ਰੈਂਕ ਵਾਲੇ ਦੋ ਫ਼ੌਜੀ ਇਕੋ ਜਹੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਕਿਸਮ ਵਾਲੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰੁਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਵਿਚਾਰਨ ਖ਼ਾਤਰ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਐਲ ਨਰਸਿਮਾ ਰੈਡੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਅਗੱਸਤ/ਸਤੰਬਰ 2016 ਵਿਚ 19 ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਵਰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੀਰ ਨਾਰੀਆਂ,

ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ, ਨਰਸਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਮੇਜਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਰਿਜ਼ਰਵਿਸਟ ਫ਼ੌਜੀ ਆਦਿ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਮੂਵਮੈਂਟ (ਆਈਈਐਸਐਮ) ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਗਰੁੱਪ ਕੈਪਟਨ ਵੀ.ਕੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ।

ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲੀਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ (ਏ.ਐਸ.ਜੀ) ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੱਖ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, ''ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕੁੱਝ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁਕਿਆ ਹੈ।'' ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ। ਖ਼ੈਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਵਈਏ ਵਿਰੁਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਘੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਆਈਈਐਸਐਮ ਤਰਫ਼ੋਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਸਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। 

ਸਮੀਖਿਆ ਤੇ ਸੁਝਾਅ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਓਆਰਓਪੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਇਕ ਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਵਧੀ, ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਸ਼ੁਧਾ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਤਰੁਟੀਆਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ? ਜੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੇਕ ਨਹੀਂ।

ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਕੇਵਲ ਓ. ਆਰ. ਓ. ਪੀ. ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਭੱਤੇ ਤੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ, ਜੰਗਜੂਆਂ, ਵੀਰ ਨਾਰੀਆਂ ਸਮੂਹ ਦੀ ਇਜ਼ਤ, ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ ਦੇਸ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਮਰ ਮਿਟਣ ਵਾਲਾ ਜਜ਼ਬਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ।

ਸੰਨ 1947 ਅਗੱਸਤ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬਹਾਦਰ ਜਵਾਨ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਕਾਰਾ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਲਾ ਅਜੇ ਤਕ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ।  ਫਿਰ ਰੇੜਕਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਤੁਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ। ਇਕ ਜਨਰਲ ਅਪਣੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚਿਆ,

ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਓਆਰਓਪੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੋਫਾੜ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਭਲਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਕ ਹੌਲਦਾਰ ਜਾਂ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਵਾਨ ਜਾਂ ਵਿਧਵਾ ਦੀ ਰੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਵਧੇ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਧੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਪਿੰਡ ਬੁੱਟਰ ਕਲਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਅਪਨਾਉਣ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤਕ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸੈਨਿਕ ਭਲਾਈ ਵਾਲੇ ਮੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਨਾ ਕਿ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ। ਜੇਕਰ ਫ਼ੌਜੀ ਵਰਗ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਰੁਤਬਾ, ਸੋਭਾ ਤੇ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਗ਼ੈਰਤ, ਅਣਖ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਪ੍ਰਤੀ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਵੇ।

ਸੰਪਰਕ : 0172-2740991